देहरादून. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भू कानून पर बयान देते हुए कहा है कि सदन की प्रवर समिति को विधेयक भेजा जाए. वह एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे. आर्य ने यह भी कहा कि राज्य में भू कानून में लगातार संशोधन हुए हैं. इसे लचीला बनाया गया है. उन्होंने कहा कि सशक्त भू-कानून को लेकर जनसैलाब सड़कों पर था और अब भू-कानून लाना सरकार की मजबूरी बन गई है.

बता दें कि शुक्रवार को उत्तराखण्ड विधानसभा में भू-कानून (Uttarakhand Land Law) को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया. देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू-कानून नितांत आवश्यक था. सीएम ने कहा कि यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
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