दिनेश कुमार द्विवेदी, मनेन्द्रगढ़। प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत जारी है. नेता-प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश बघेल की सरकार पर बिना तैयारी के जल्दबाजी में आरक्षण विधेयक पेश करने का आरोप लगाया है. इसे भी पढ़ें : आरक्षण विधेयक पर पीसीसी चीफ मरकाम का बड़ा बयान, कहा- भाजपा के दबाव में राज्यपाल नहीं कर रही हैं हस्ताक्षर…
मनेन्द्रगढ़ जिले के जनकपुर में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से चर्चा में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि राज्यपाल का अपना विवेकाधिकार होता है. उनके विधि सम्मत कार्य करने के अपने तरीके होते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन मुख्यमंत्री बिना डाटा आयोग की रिपोर्ट के प्रस्ताव ले आए.
नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ में रेत और कोल के अवैध उत्खनन पर कहा कि इस पर हमने एक बार नहीं अनेक बार विधानसभा में ध्यान आकर्षित किया. सदन में इस बात को हमने प्रमुखता से रखा. छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोल माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया ये सारी चीजें भूपेश की सरकार में खुलेआम संचालित हो रही है.
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उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि 25 रुपए टन कोल में कमीशन लिया जा रहा है. अभी अधिकारियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है. 100 करोड़, डेढ़ सौ करोड़, 200 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं. अवैध कारोबार के कारण छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के अपराध हो रहे हैं.
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