नई दिल्ली. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने 26 साल बाद भी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं.
उपराज्यपाल ने शुक्रवार को डीएसआईआईडीसी और उद्योग विभाग के अधिकारियों की बैठक में औद्योगिक इकाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना की समीक्षा की. उन्होंने वर्ष 1996 में शुरू होने के बाद भी इसे पूरा नहीं करने और इसके संचालन में नहीं आने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि 26 साल बीत जाने के बाद भी बवाना, नरेला और भोरगढ़ जैसे स्थानांतरित औद्योगिक इकाइयों में अभी भी पानी, बिजली, परिवहन और सीवर लाइन आदि की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. डीएसआईआईडीसी की औद्योगिक इकाइयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी.
यह योजना दिल्ली में मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रहे गैर अनुरूप-आवासीय क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को वैकल्पिक औद्योगिक भूखंड आवंटित कर इनके अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए लाई गई थी.