मोदी का वादा बना जुमला: गन्ना, गेहूं, चना सहित 7 फसलों के समर्थन मूल्य में अत्यल्प वृद्धि किसानों के साथ अन्याय- शैलेश नितिन

Akhilesh Jaiswal09 Sep 2021, 06:05 PM

रायपुर। मोदी सरकार में डीजल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक महंगे, जीवनोपयोगी वस्तुएं समेत सब कुछ महंगा हो रहा है. किसान की फसल की एमएसपी में बेहद कम वृद्धि की गई है. जिसके लिए किसान विरोधी मोदी सरकार जिम्मेदार है. खरीफ में धान में बहुत कम वृद्धि करने के बाद रबी फसलों के एमएसपी में बेहद कम बढ़ोत्तरी कर मोदी सरकार ने किसानों से फिर धोखा किया है. यह बातें प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कही है.

रबी फसलों के समर्थन मूल्य के आंकड़े जारी करते हुए शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी किसान गन्ना, गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खेती करते हैं. इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि धान के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि की ही तरह अपर्याप्त है.

गन्ना – ₹285 से ₹290 बढ़त 1.75 प्रतिशत
गेंहू – ₹1975 से ₹2015 बढ़त 2 प्रतिशत
सूरजमुखी – ₹5327 से ₹5441 बढ़त 2.14 प्रतिशत
जौ – ₹1600 से ₹1635 बढ़त 2.18 प्रतिशत
चना – ₹5100 से ₹5230 बढ़त 2.55 प्रतिशत
मसूर – ₹5100 से ₹5500 बढ़त 7.85 प्रतिशत
सरसों – ₹4650 से ₹5050 बढ़त 8.6 प्रतिशत

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 20 जून 2018 को नमो ऐप पर किसानों से बातचीत करते हुए खुद पीएम मोदी ने ‘लागत$50 प्रतिशत’ का आंकलन ‘C2’ के आधार पर देने का वादा किया था. मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि फसल की लागत मूल्य में किसान के मज़दूरी और परिश्रम, बीज, खाद, मशीन, सिंचाई ज़मीन का किराया आदि शामिल किया जाएगा. लेकिन लागत का आकलन करते हुए मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य तय करते समय इसी फ़ॉर्मूले को दरकिनार कर दिया है.

केंद्र सरकार फसलों की प्रति क्विंटल जो लागत मूल्य निकाली है. अगर इसमें सारे खर्च जोड़ दिए जाएं तो किसी भी सूरत में किसान की फसलों की लागत इससे बहुत अधिक पड़ती है. मोदी सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का वादा आज सिर्फ जुमला बन गया. नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि खेती की लागत बढ़ रही है, तो फसलों के दाम उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़े ? लगातार कृषि आदानों खाद कीटनाशक दवा कृषि उपकरणों में जीएसटी लगने से दाम महंगे हो रहे हैं. डीजल महंगा हो रहा है. खाद, कीटनाशक दवाएं महंगी हो रही है, लेकिन इस पर किसान विरोधी मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है. सिर्फ किसान की फसल ही मात्र ही मोदी सरकार को सस्ती चाहिए.