रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से की शिकायत, जांच टीम गठित…

Sheikh Anjum13 Aug 2021, 12:43 PM

संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी। जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय दो के अधिकारी और सुपरवाइजर पर रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है. इसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि परियोजना कार्यालय दो के अधिकारी सुधा राय बनर्जी और खैरवारखुर्द सेक्टर की सुपरवाइजर उर्मिला निर्मलकर प्रताड़ित करती हैं. दोनों अपने पद का दुरुपयोग कर दबाव पूर्वक सामग्री वितरण समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में कराया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर किए बगैर ही फर्जी तरीके से रेडी टू ईट का बिल पास कर दिया गया है. जिसकी जानकारी कार्यकर्ताओ को नहीं थी. साथ ही बिल की कार्बन कॉपी मांगने पर सेक्टर सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी ने सेवा समाप्ति कर मानदेय नहीं देने की चेतावनी दी. जिसकी लिखित शिकायत मुंगेली कलेक्टर अजीत वसंत से करते हुए जल्द ही निराकरण करने की मांग की है.

बता दें कि कुछ दिनों पहले भी महिला बाल विकास विभाग के सभापति कुलेश्वर साहू के द्वारा परियोजना कार्यालय दो के अंतर्गत आठ सेक्टरों में लॉकडाउन के दौरान कोराना काल का फायदा उठाते हुए 56 लाख रुपए का फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण करने का आरोप लगाया गया है. पूरे मामले की जांच कलेक्टर की निगरानी में लोरमी एसडीएम चित्रकान्त चार्ली ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है. अब देखना होगा कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्यवाही होती है या नहीं.

रेडी टू ईट फूड वितरण के क्या है नियम

नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं को ready-to-eat पूरक पोषण आहार का वितरण हितग्राहियों की सूची के मुताबिक की जाती है. जिन्हें समूह संचालकों के द्वारा मांगपत्र अनुसार पैकेट दिया जाता है. जिसके तहत वितरण पंजी के हिसाब से दर्ज संख्या लिखी जाती है और उसी दर्ज संख्या की जानकारी सेक्टर सुपरवाइजरों को फार्म 7 भरकर दी जाती है. जिसके बाद सेक्टर के सुपरवाइजरों द्वारा इसकी जानकारी कार्यालय में जमा किया जाता है. जिसके आधार पर ही समूह संचालकों को राशि का भुगतान किया जाना है. लेकिन सभी नियमों को ताक में रखते हुए महिला बाल विकास विभाग लोरमी के अधिकारी सुधा राय बनर्जी द्वारा मनमानी करते हुए 56 लाख रुपए भुगतान कर दिया गया. इस पूरे मामले में विभाग के सेक्टर सुपरवाइजर सहित अन्य अधिकारी की भूमिका संदेह के घेरे में हैं.