सत्या राजपूत रायपुर. छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, अब 23 मई का इंतजार है, जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य खुलेंगे. लेकिन उससे पहले चर्चा तीन चरणों में हुए मतदान की, जिसमें नक्सल प्रभावित बस्तर के मतदाताओं ने तमाम बाधाओं को दरकिनार करते रिकार्ड मतदान कर अन्य क्षेत्र के मतदाताओं के लिए मिसाल कायम किया है.
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश में तीन चरणों में हुए लोकसभा चुनाव की जानकारी दी. आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए तीन चरणों में हुए मतदान में इस बार 71.48 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2.09 प्रतिशत ज्यादा है. इसमें पहले चरण में बस्तर की एकमात्र सीट पर हुए मतदान में रिकार्ड 66.04 प्रतिशत हुआ, जो 2014 की अपेक्षा 6.72 प्रतिशत अधिक है. वहीं दूसरे चरण में तीन सीटों में 74.95 प्रतिशत मतदान हुआ जो 2014 की अपेक्षा 1.93 प्रतिशत अधिक है. वहीं तीसरे चरण में सात सीटों के लिए 70.73 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2014 की अपेक्षा 1.64 प्रतिशत अधिक है.
कोरबा लोकसभा में रिकार्ड मतदान
लोकसभा चुनाव में इस बार छह मतदान केंद्रों में सौ फीसदी मतदान हुआ है, जिसमें कोरबा लोकसभा क्षेत्र के भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र की पांच मतदान केंद्र – बैरागी, सेराडंडा, पलारीडांड, कुर्थी, उढ़ानी और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की गिरजापुर मतदान केंद्र शामिल है. वहीं शत-प्रतिशत महिला मतदान के मामले में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केंद्र शामिल है.
सी-विजिल से मिली 469 शिकायतें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सी-विजिल मोबाइल एप के जरिए 469 शिकायतें प्राप्त हुए, जिसमें से 257 सही पाई गई. शेष शिकायतों को ड्राप कर दिया गया. वहीं चुनाव के दौरान 23 अप्रैल तक 9 करोड़ 32 लाख रुपए नगदी के साथ 12 लाख 87 हजार रुपए कीमत की 7111 लीटर शराब जब्त की गई.
पेड न्यूज की 44 शिकायतें
शिकायतों की जानकारी देते हुए सुब्रत साहू ने बताया कि 24 अप्रैल की स्थिति में आयोग से, स्थानांतरण के, आचार संहिता के अलावा एनजीएस पार्टेल से कुल 3479 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2984 शिकायतों को नस्तीबद्ध किया गया, 45 शिकायतें प्रचलन में है, वहीं 450 शिकायतें लंबित हैं. इसके अलावा चुनाव के दौरान पेड न्यूज की 44 पेड न्यूज की शिकायतों पर 40 पर नोटिस जारी किया गया.
अधिकारियों-कर्मचारियों पर दर्ज किए 565 मामले
चुनाव के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 565 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 350 में निलंबन, वेतन वृद्धि रोकने, सेवा समाप्ति और चेतावनी की कार्रवाई की गई, वहीं 215 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को जारी किया गया.