शब्बीर अहमद, भोपाल। सरकार की हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल में किरकिरी कराने वाले वकीलों की अब प्रशासन अकैडमी समीक्षा करेगा। कई मामले में देखा गया था कि सरकारी वकील बगैर तैयारी के जज के सामने पेश हो जाते है। जिसके चकते प्रशासन विभाग ने अवमानना के मामले और वकीलों की नियुक्ति के संबंध में ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए है।
तीन चरणों में सरकार की तरफ से नियुक्त वकीलों की ट्रेनिंग होगी। जवाब आपत्ति सहित कई अन्य मामलों पर सलाहकार प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही एनजीटी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकीलों की 3 दिन तक प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग चलेगी। बीते दिनों कलियासोत नदी के मामले में सरकार की वकीलों ने किरकिरी कराई थी।
बता दें कि, कई मामले में देखा गया है कि सरकारी वकील बगैर तैयारी के जज के सामने पेश हो जाते हैं। उसके कारण कई बार सरकार की किरकिरी हो चुकी है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। जिसके चलते अब सरकारी वकीलों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी।
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