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शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्व ढंग से कराने के उद्देश से गृह विभाग ने डीजीपी और उनके मातहत अधिकारियों सहित पुलिस की सेवाएं चुनाव आयोग के हवाले कर दी है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से राजपत्र में विधिवत अधिसूचना प्रकाशित की गई है।
दरअसल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में गृह विभाग ने आदेश जारी कर चुनाव के लिए पुलिस विभाग की सेवाएं चुनाव आयोग को सौंपी दी है। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए डीजीपी और उनके मातहत अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। ऐसा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य किया गया है।
राज्य में सभी 230 सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को किया जाएगा। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं चुनाव संबंधी अधिसूचना 2 अक्टूबर को जारी होते ही नामांकनपत्र दाखिल का कार्य शुरू हो जाएगा, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा।
बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। सभी को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। आचार संहिता उन अस्थाई शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो किसी भी सरकारी विभाग में संविदा अथवा आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं।
वहीं आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है।
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