शब्बीर अहमद, भोपाल। आर्थिक संकट से जूझ रही मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, बजट में नए वाहनों को खरीदने के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है। जिन विभागों के पास फंड बचा है, उन्हें वित्त विभाग को वापस करना होगा।
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बता दें कि कुल 1700 वाहन खरीदने का प्रस्ताव आया था। जिनमें गृह विभाग ने 1100, वन विभाग ने 300 और अन्य विभागों ने 300 गाड़ियों का प्रस्ताव भेजा था।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकार विधानसभा सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। विधानसभा सत्र से पहले योजनाओं को पूरा करने फंड के लिए 30 नवंबर तक जानकारी देनी होगी।
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