शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार का पहला सप्लीमेंट्री बजट जुलाई में पेश होगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है। सप्लीमेंट्री बजट में फिजूलखर्ची और अफसर के लिए वाहन खरीदी के लिए बजट नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने आदेश में कहा है कि विभाग, वाहन खरीदी का प्रस्ताव न भेजे।
एमपी की डॉ मोहन यादव की सरकार साल 2025-26 का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। इसके लिए विभाग 13 जून तक वित्त विभाग को जानकारी देंगे। राज्य सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में फंड जमा करेगी। इस सप्लीमेंट्री बजट में जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी।


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