नक्सली समर्पण नीति: मध्य प्रदेश सरकार जल्द लाएगी सरेंडर पॉलिसी, 5 लाख नगद, आवास और खेती के लिए मिलेगा भूमि, गृह विभाग ने कैबिनेट को भेजा मसौदा

Akhilesh Jaiswal28 Jul 2022, 12:51 PM

अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी लेकर आ रही है. इस नक्सली समर्पण नीति में नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा. 5 लाख रुपये नकद देने के साथ ही नि:शुल्क आवास, खेती के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा था. विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को भेज दिया है.

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दरअसल मध्यप्रदेश के 3 जिले बालाघाट, मंडला और डिंडौरी मेन फ़ोकस रहेंगे. नक्सली पीड़ित परिवारों को भी राहत राशि देने का प्रावधान रहेगा. पुलिस विभाग के भेजे गए प्रस्ताव पर गृह विभाग ने नीति तैयार कर ली है. प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत भी कार्ड बनवाए जाएंगे. नक्सली जो हथियार जमा करवाएंगे उसकी राशि भी उनको दी जाएगी.

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इसके अलावा नक्सली समर्पण नीति के तहत 5 लाख रुपये नगद, निशुल्क आवास और खेती के लिए भूमि सरकार देगी. नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हॉकफोर्स को तैनात किया गया है. अधोसंरचना विकास के साथ-साथ विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है. सरकार ने तय किया है कि नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरेंडर नीति लागू की जाएगी.