शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब माननीयों की होगी ‘बल्ले-बल्ले’! राज्य सरकार विधायकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की तरह सुविधाएं मिल सकती हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में 11 नवंबर को गठित समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अन्य राज्यों – खासकर छत्तीसगढ़ – में विधायकों को मिल रहे वेतन और भत्तों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल, एमपी के विधायकों को कुल मिलाकर 1 लाख 75 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसमें वेतन, निर्वाचन भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य शामिल हैं।

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समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘मंत्री और विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक’ दिसंबर में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इससे वेतन-भत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। बढ़ोतरी सिर्फ मौजूदा विधायकों तक सीमित नहीं रहेगी। पूर्व विधायकों की पेंशन सहित अन्य सुविधाओं में भी इजाफा प्रस्तावित है। 

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लंबे समय से विधायकों की इस मांग को लेकर चर्चा चल रही थी, और अब सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य में विधायकों को इससे बेहतर पैकेज मिलता है, जिसे एमपी में लागू करने का लक्ष्य है। पिछले वर्षों में कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन विधायकों का मामला अब गति पकड़ रहा है। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जहां इस विधेयक पर चर्चा और फैसला हो सकता है।  

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