विधानसभा की कार्यवाही लाइव नहीं होने पर नोटिस जारीः हाईकोर्ट ने पूछा- अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए दिया 21 करोड का फंड