Sanjay Raut Angry On Eknath Shinde: महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पिछले दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आन वाले पत्रकार के सवाल पर भड़क गए थे। अब शिवसेना-यूबीटी के सांसद संजय राउत डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर भड़क गए हैं। वो भी इतना कि पहचानने से इंकार कर दिया। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया- कौन शिंदे? उनकी औकात नहीं है।
दरअसल पूरा मामला वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति शसान लगाने की मांग को लेकर है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है।
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अब इस शिवसेना-यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास भारी बहुमत है, यह सरकार जनता ने चुनी है, जो दंगे वहां हो रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। राउत ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वहां दंगे हों, ताकि इसी बहाने राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। यह बीजेपी की एक राजनीतिक चाल है। महाराष्ट्र में भी बिना किसी कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। राष्ट्रपति शासन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक खिलौना बन गया है। मणिपुर में 3 साल से हिंसा हो रही है, हजारों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, वहां कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया।
वहीं एकनाथ शिंदे की ओर से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उन्होंने निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि कौन शिंदे? क्या वे पश्चिम बंगाल की स्थिति पर बोलने के योग्य हैं? अमेरिका या इंग्लैंड में कभी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की है क्या? उनकी औकात ही नहीं है, उन मुद्दों पर बोलने की।
राहुल गांधी के बयान का किया बचाव
इसके अलावा राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा, वह सच है। देश में सभी काम गैरकानूनी तरीके से हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी का नियंत्रण है, राष्ट्रपति बीजेपी के नियंत्रण में हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डाला जा रहा है। लोकतंत्र और आजादी कहां हैं? जब चाहें राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, यही देश में हो रहा है. याचिकाएं लाओ, कोर्ट पर दबाव डालो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दबाव मानने को तैयार नहीं है।
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