महाराष्ट्र: डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे की कंपनी पर 21 करोड़ की वसूली का आदेश, DR ने शिकंजा कसा

MAHARASTRA: पुणे में सरकारी जमीन की डील का मामला कैंसिल तो कर दिया गया है. लेकिन इस मामले में कार्रवाई जारी है. अब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार (DR) ने डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की अमीडिया कंपनी पर कार्रवाई की है. डीआर ने कंपनी को 21 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा करने का आदेश दिया है.सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया है. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अजित पवार इस एक्शन पर क्या प्रतिक्रिया देंगे.मुद्रांक विभाग के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने अमीडिया कंपनी को बड़ा झटका दिया है. डीआर का दावा है कि कंपनी ने जो लेटर ऑफ इंटेंट दिया था, वह मान्य नहीं है. इसलिए 60% मुद्रांक शुल्क के हिसाब से कंपनी को पूरी रकम भरनी होगी. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अनुसार जमीन की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज दर्ज करते समय कंपनी ने इरादा पत्र दिखाकर मुद्रांक शुल्क में छूट ली थी. इरादा पत्र के साथ NOC देना जरूरी होता है, जो कंपनी ने नहीं दिया.

कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह का कहना है कि जब अजीत पवार सत्तर हजार करोड़ घोटाले मामले में बरी हो गए हैं. उनके बेटे पार्थ पवार भी इसीतरह बरी हो जाएंगे. यह सिर्फ एक तरह से दिखावा चल रहा है. यह सब दिखाने के दांत है. फडणवीस सरकार पूरी तरह से पार्थ पवार को बचाने में जुटी है. उन्हें पता है कि अगर पार्थ पर कोई बात आई तो सरकार की बदनामी तय है. ऐसे में सरकार पार्थ पर कार्रवाई नहीं चाहती है.

वकील ने 20 अलग-अलग मुद्दे रखे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने सभी दावे खारिज कर दिए और 21Crore की नोटिस जारी कर दी. इस मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि, जब डील रद्द हो गई थी तो किस बात का टाइम ड्यूटी भरवाया जा रहा है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है की डील अब तक कैंसिल क्यों नहीं हुई है? 21 बात के 21 करोड़ रुपये भरवाए जा रहे हैं.

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