दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना(Mahila Samridhi Yojna) के तहत हर महीने 2500 रुपये प्रदान करेगी, लेकिन महिलाएं इस राशि का केवल एक हिस्सा ही अपने बैंक खाते से निकाल सकेंगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि का एक भाग नियमित जमा (RD) खाते में रखा जाएगा, जिसे एक निश्चित समय (लॉक इन पीरियड) के बाद ही निकाला जा सकेगा. इस लॉक इन पीरियड की अवधि और आरडी खाते में जमा की जाने वाली राशि का निर्धारण योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री समूह की बैठक में किया जाएगा.

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दिल्ली सरकार ने 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी, जिसे उप-राज्यपाल की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है. इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से एक हिस्सा सीधे उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट में भेजा जाएगा, जिसे महिलाएं हर महीने निकाल सकेंगी. शेष राशि लाभार्थी के नाम पर एक आवर्ती जमा खाते में जमा की जाएगी.

सूत्रों के अनुसार, इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं. आवेदन करने वाली महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे दिल्ली में अंत्योदय या बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित होना आवश्यक है. इसके अलावा, महिला के पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी एक वैध राशन कार्ड होना चाहिए. ध्यान रहे कि एक परिवार से केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकेगी.

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परिवार की सबसे बड़ी महिला इस योजना की पात्रता प्राप्त करेगी, बशर्ते कि उसके परिवार के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका हो या वे टीकाकरण कार्यक्रम का पालन कर रहे हों. यदि ऐसा नहीं होता है, तो वह इस लाभ से वंचित रह सकती है. सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में इस योजना का लाभ लगभग 17 लाख महिलाओं को मिलने की संभावना है.

यह है लॉक इन पीरियड

आवर्ती जमा, जिसे रेकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट (आरडी) योजना के रूप में जाना जाता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है. इस योजना के तहत, हर महीने एक निश्चित राशि उस खाते में जमा की जाती है, और यह राशि एक निर्धारित अवधि के लिए सुरक्षित रहती है. इस दौरान, आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, और यह अवधि एक साल, तीन साल या पांच साल की हो सकती है. इसके अलावा, बैंक इस जमा राशि पर ब्याज भी प्रदान करता है.

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योजना का बजट और इन्हें मिलेगा लाभ

● योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

● दिल्ली कैबिनेट ने 08 मार्च को इस योजना को मंजूरी दी थी.

● इस योजना से 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है.

● 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी.