पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जल्द होगा बड़ा बदलाव! पूरे देश में होगी एक समान व्यवस्था, राजस्थान में DIG बने नोडल अफसर
जयपुर। देश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को एकरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वर्तमान में करीब 70 शहरों में लागू यह प्रणाली हर राज्य में अलग-अलग अधिकार संरचना के साथ चल रही है. अब इसी असमानता को खत्म करते हुए पूरे देश में एक समान पुलिस कमिश्नरेट मॉडल लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है.
केंद्र ने नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) को इस काम के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है. NPA सभी राज्यों से जानकारी जुटा रही है और कमिश्नरेट प्रणाली के अधिकार, ढांचे और कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कर रही है.
राजस्थान ने DIG को बनाया नोडल अधिकारी
निर्देश मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने जयपुर कमिश्नरेट में तैनात एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) DIG को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. ये अधिकारी NPA के साथ समन्वय कर राज्य में लागू कमिश्नरेट व्यवस्था से जुड़े सभी विवरण साझा करेंगे.
क्यों हो रहा है अध्ययन?
देश के विभिन्न राज्यों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करते समय पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग स्तर के अधिकार दिए गए थे. इससे यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नहीं रह पाई. केंद्र सरकार अब इन भिन्नताओं को खत्म कर एक統त, स्पष्ट और मानकीकृत कमिश्नरेट मॉडल तैयार करना चाहती है.
70 से अधिक शहरों में लागू है प्रणाली
वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, बेंगलूरु, हैदराबाद, गुरुग्राम सहित देश के लगभग 70 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे देश में पुलिस कमिश्नरेट मॉडल एक समान नियमों और अधिकारों के आधार पर संचालित होगा.
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