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आंबेडकर जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी किया वीडियो संदेश, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- SC-ST Sub-plan को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया

Shubham pal
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आंबेडकर जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी किया वीडियो संदेश, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- SC-ST Sub-plan को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया

देश भर में आज बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती पर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर याद कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने भी बाबा जयंती पर उन्हें याद किया. इस मौके पर कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष ने वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमुख 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी. उन्होंने आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. खड़गे ने कहा श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने 1976 में SC -ST Sub-plan लागू किया था ताकि इन समुदायों के साथ समुचित न्याय हो, जिसे दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने 2015 में इसे ख़त्म कर दिया.

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मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज के दिन मैं काँग्रेस पार्टी की तरफ़ से 5 बातें कहना चाहता हूँ. उन्होंने कहा Caste Census जरूरी है. अभी केंद्र सरकार 2011 के census के आंकड़ों पर अपनी योजनाएँ बना रही है. 2021 में होनेवाले census का अभी तक पता नहीं.

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हम माँग करते हैं कि General Census के साथ- साथ ये भी जरूरी है कि Caste Census कराया जाए. क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम है कि आज समाज के अलग-अलग वर्गों की वास्तविक हालत कैसी है. सामाजिक न्याय के पैमाने पर – शिक्षा, नौकरी, मकान, जमीन का मालिकाना हक़ आदि पर उन्होंने कितनी तरक्की की है.

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1976 में श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने SC -ST Sub-plan लागू किया था ताकि इन समुदायों के साथ समुचित न्याय हो. दुर्भाग्य से 2015 में मोदी सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया. हमारे कर्नाटक और तेलंगना राज्य सरकारों ने Sub-plan लागू करने का क़ानून बनाया है. हम भाजपा सरकार से माँग करते हैं कि SC-ST Sub-plan को केंद्र सरकार फिर से लागू करे. तमिलनाडु के सिवा कोई राज्य नहीं जहाँ आरक्षण सुरक्षित है.

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हम माँग करते हैं कि राज्यों के आरक्षण को Schedule 9 में शामिल किया जाए जिससे 50% की सीलिंग हटाकर राज्यों के आरक्षण को सुरक्षित किया जा सके. 2006 में संशोधन हुआ Art. 15 (5) में संविधान संशोधन कर SC, ST, OBC को Private Colleges में आरक्षण दिलाने के लिए Supreme Court ने 2014 में यह क़ानून upheld हुआ. आज 55% Higher Education Institution private हाथों में है. हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे ?

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मोदी सरकार सो रही है. मैं माँग करता हूँ कि इसे क़ानूनी अधिकार बनाया जाय और इसे तत्काल लागू किया जाय. यही सबसे बड़ा tribute होगा बाबासाहेब को! दो साल पहले जब महिला आरक्षण पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की माँग थी यह अधिनियम फ़ौरन लागू हो और इसके साथ-साथ ही इसके अंदर एक तिहाई आरक्षण SC, ST और OBC महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो. इन 5 मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और बाहर लेकर संघर्ष करेगी.

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