CBI की जांच और कानूनी आंच: कैसे फंसे मनीष सिसोदिया, जांच के घेरे में क्यों आई आबकारी नीति, जानिए क्या है पूरा माजरा ?

Kailash Ravidas19 Aug 2022, 12:11 PM

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) के आवास समेत 21 जगहों पर आबकारी नीति मामले में सीबीआई की छापेमारी चल रही है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सीबीआई आ गई है, जिसका स्वागत है. हम बेहद ईमानदार हैं. लाखों बच्चों का भविष्य बनाना है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अच्छा काम करने वालों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है. सिसोदिया ने कहा कि यही कारण है कि हमारा देश अभी नंबर- वन नहीं बना है.

ये मामला है
दरअसल, LG वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की थी. यह रिपोर्ट 8 जुलाई को भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें आबकारी नीति (2021-22) (Excise Policy 2021–22) को बनाने और लागू करने में लापरवाही के साथ ही नियमों की उपेक्षा और नीति के क्रियान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं.

इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदाओं को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चयनित विक्रेताओं को निविदा उपरांत लाभ शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. आबकारी मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia as Excise Minister) ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है.

पहले भी कई बार हुई जांच और छापेमारी
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के पहले पन्ने में दिल्ली शिक्षा मॉडल और मनीष सिसोदिया (Delhi education model and Manish Sisodia) की तस्वीर की तारीफ की गई थी, उसी दिन मनीष के हाउस सेंटर ने सीबीआई को भेजा था.

सिसोदिया की तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने भी कहा कि सीबीआई का स्वागत है. पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच और छापेमारी की गई लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। फिर भी कुछ नहीं निकलेगा.

LG ने पूर्व आबकारी आयुक्त (former Excise Commissioner) समेत 11 अधिकारियों को किया निलंबित इससे पहले, 7 अगस्त को, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना (Lieutenant Governor (LG) VK Saxena) ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप में 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.

एलजी ने सतर्कता निदेशालय (डीओवी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की. उन्होंने पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा (आईएएस) और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी (डेनिक्स) सहित सभी आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विजिलेंस को भी मंजूरी दी.