नई दिल्ली . दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई. मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया.
CBI की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है. इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
क्या कहा काेर्ट ने
काेर्ट ने माना कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘सीरियस इन नेचर’ हैं और वह जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं हैं क्योंकि उन्हें 26 फरवरी को ही सीबीआई मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनकी भूमिका की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है. अदालत ने कहा कि इस मामले में सात अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करना इस तरह के मामले में ज्यादा मायने नहीं रखता है. जहां बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ आर्थिक अपराधों को अंजाम देने की गहरी साजिश रची गई है.
पिछली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के एक वकील ने कहा था कि सीबीआई द्वारा कुछ भी असाधारण नहीं कहा गया है, जिसके लिए हिरासत जारी रखने की आवश्यकता होगी. वकील ने कहा, “रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिसोदिया गवाहों को धमका रहे थे.” उन्होंने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सीबीआई जांच में सहयोग किया है और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है.