पंजाब राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, CM भगवंत मान ने कहा- ‘पिछली सरकारों ने कैसे खजाने को लूटा और प्रदेश को कर्ज में डुबोया, उसका लेंगे हिसाब’

Pragya Prasad25 Jun 2022, 10:09 AM

चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को विधानसभा के चालू सत्र के दौरान राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र को सदन में पेश करने को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र राज्य सरकार द्वारा सामना किए जा रहे जटिल मुद्दों को सरल बनाने और मौजूदा AAP सरकार द्वारा विरासत में मिली वर्तमान स्थिति से जनता को स्पष्ट रूप से अवगत कराने का एक प्रयास है.

सीएम भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना

CM भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब के खजाने का कैसे दुरुपयोग किया, उसे कैसे लूटा, पंजाब को कैसे कर्ज में डुबो दिया, इस पूरे लेखा-जोखा का व्हाइट पेपर लाया जाएगा. पंजाबियों के एक-एक पैसे का हिसाब आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी. वहीं 27 जून को पंजाब सरकार का बजट पेश होगा. इसे भी पंजाब कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है. सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि आम लोगों की ई-मेल, चिटि्ठयों और सीधे बातचीत के जरिए बजट तैयार किया गया है, जिसमें कमाई और खर्च के साथ घाटे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

श्वेत पत्र में कर्ज और राज्य की वित्तीय स्थिति की जानकारी

श्वेत पत्र में मुख्य रूप से 4 अध्याय होते हैं, जो ऐतिहासिक पैटर्न और वित्तीय संकेतकों की वर्तमान स्थिति, ऋण की स्थिति और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सामने लाते हैं. यह राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य के पुनरुत्थान के संभावित तरीके पर भी टिप्पणी करेगा. कैबिनेट ने विधानसभा के चालू बजट सत्र में 2022-23 के बजट अनुमानों को पेश करने को भी मंजूरी दी. ईमेल, पत्र और सीधे संचार के माध्यम से अपने सुझाव देने वाले निवासियों और अन्य लोगों सहित सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद बजट अनुमान तैयार किए गए हैं.

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पंजाब राइट टू बिजनेस रूल्स 2020 में संशोधन को भी मंजूरी, कोर्ट में 810 पदों को भी मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राइट टू बिजनेस रूल्स 2020 में संशोधन को भी मंजूरी दी. MSME को भी इसके अधीन लाया गया है. पहले यह नियम सिर्फ नई लघु, छोटी और मध्यम इंडस्ट्री पर ही लागू होते थे, जबकि अब यह मौजूदा MSME पर भी लागू होंगे. इससे कारोबारियों को सर्टिफिकेट लेने में मदद मिलेगी. पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अदालतों में 810 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें सहायक स्टाफ के अलावा एडिशनल जिला एवं सेशन जज की 25 और सिविल जज जूनियर डिवीजन के 80 पद शामिल हैं.

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बजट प्रस्तावों में ये बातें शामिल

बजट प्रस्तावों में राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बकाया कर्ज जैसे सभी प्रासंगिक राजकोषीय संकेतक शामिल किए गए हैं. कैबिनेट ने पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के खंड (ए) के लिए उप धारा 2 में धारा 4 में संशोधन करने के लिए भी हरी झंडी दी. यह अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत की सामान्य शुद्ध उधार सीमा का लाभ उठाने में मदद करेगा. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत योगदान के बराबर अतिरिक्त उधार सीमा, इसके अप्रयुक्त उधार को उधार लेने की सीमा से आगे ले जाने में मदद करेगा. चालू वित्त वर्ष में 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना के तहत पिछले वर्षों के लिए अनुमति दी गई है और 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाया गया है.

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