देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कंपनी को कस्टम विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस मिला है. मारुति सुजुकी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है. कंपनी पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से 16,27,085 रुपये की बीसीडी छूट ली है.
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने आगे कहा है कि उसे 9 अक्तूबर, 2023 को सीमा शुल्क विभाग से कारण बताओ नोटिस मिला. कंपनी पर विदेशी सप्लायर्स से इम्पोर्टेड गुड्स के इस्तेमाल के आधार पर गलत तरीके से BCD कंसेशन लेने का आरोप है. मारूति का कहना है कि इस कारण बताओ नोटिस का उसके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इससे पहले कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस के अलावा GST को लेकर भी कारण बताओ नोटिस मिला था.
कुछ ही दिन पहले, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी टैक्स) अधिकारियों ने 29 सितंबर को ऑटो कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. मारुति सुजुकी को जीएसटी प्राधिकरण से 193.3 करोड़ रुपये के लंबित टैक्स की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस मिला था. इसके ठीक बाद, इसे 2,159.7 करोड़ रुपये का आयकर ड्राफ्ट मूल्यांकन आदेश मिला. एक नियामक फाइलिंग में, कार निर्माता ने कहा कि उसे वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर प्राधिकरण से 3 अक्तूबर को एक मसौदा मूल्यांकन आदेश मिला. हालांकि, ऑटोमोबाइल कंपनी ने दावा किया कि इस मसौदा मूल्यांकन आदेश के कारण उसकी वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.
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