
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम देने का मामला सामने आने के बाद इस पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस पर जांच करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1755 पंजीकृत मदरसो में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं।
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मदरसों की जांच शुरू
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम देने के आरोप पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हूं हम लगातार मदरसों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां क्या परिस्थितियों है, क्या है स्थिति है, कौन शिक्षा प्राप्त कर रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, सिलेबस क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। व्यवस्थित आंकड़े आने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करेंगे।
मदरसों की जांच पर कांग्रेस हमलावर
मध्य प्रदेश में मदरसों की जांच पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बयान पर उन्हीं की पार्टी की सरकार उस पर जांच करने लगती है। उन्होंने आगे कहा कि जांच कीजिए किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जांच इस बात की होनी चाहिए कि छोटे-छोटे बच्चों का बोझ शिक्षा माफियाओं के तले दबा हुआ है।
स्कूल फीस की लूट पर जांच कराएं
आनंद जाट ने आगे कहा कि शिक्षा माफिया बीजेपी के शासन काल में 20 सालों में जो पनपा हुआ है उसे लेकर जांच करने की जरूरत है। शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। आज शिक्षा महंगी होने के कारण लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ध्यान असली मुद्दों से भटकाना है। शिक्षा की रैंकिंग में एमपी कहीं भी नहीं है। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा की बदहाली का खुलासा हुआ था जिसमें 19 बड़े राज्यों में प्रदेश का 15 वां स्थान था। सरकार मदहोश है और नाकामी छुपाने के लिए ऐसे सांप्रदायिकता का सहारा ले रही है।
मुख्य सचिव ने नहीं दिया जवाब
एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चों की तालीम पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक इस मामले में जवाब नहीं दिया है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि प्रदेश के 1505 मदरसों में 9427 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव को बाल संरक्षण आयोग ने तलब किया था। जिस पर मुख्य सचिव ने आयोग से 7 दिन की मोहलत मांगी है।
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