दिल्ली नगर निगम (MCD) ने खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अप्रैल से 30 जून के बीच एक हजार से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया है और 3,100 से ज्यादा को नोटिस जारी किए हैं. स्वास्थ्य विभाग की सब-फूड हाइजीन रेड ड्राइव के तहत की गई इस कार्रवाई में सभी 12 MCD क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे 78 लाख रुपये से अधिक का राजस्व जुर्माने के रूप में वसूला गया है.

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5 हजार से ज्यादा जगहों पर छापे

नगर निगम ने मांस की दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट, जूस कॉर्नर और मिठाई की दुकानों सहित कुल 5,040 स्थानों का निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में 1,029 स्थान स्वास्थ्य या लाइसेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सील कर दिया गया.

इसके अलावा, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 3,107 नोटिस जारी किए गए और 1,038 चालान काटे गए. सेंट्रल जोन (CZ), साउथ जोन (SZ) और वेस्ट जोन (WZ) में यह कार्रवाई विशेष रूप से सक्रिय रही, जहां निरीक्षणों की संख्या अधिक थी और उसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई.

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MCD के सभी जोन में एक्शन

सेंट्रल जोन ने अकेले 840 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसमें से 237 यूनिट को सील किया गया, जो सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है. इसके अलावा, इस जोन ने 381 नोटिस जारी किए और 81 चालान भी दाखिल किए. आंकड़ों के अनुसार, वेस्ट जोन में 640 संपत्तियों पर छापे मारे गए, जिसमें 157 को सील किया गया और 193 नोटिस जारी किए गए.

दक्षिण क्षेत्र ने 561 निरीक्षण किए, 151 संपत्तियों को सील किया और 197 नोटिस जारी किए. उत्तरी क्षेत्र (NZ) और रोहिणी क्षेत्र (RNZ-1 और RNZ-2) में भी व्यापक कार्रवाई की गई, जहां प्रत्येक जोन में 60 से अधिक दुकानों को सील किया गया और कई नोटिस जारी किए गए.

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सुरक्षित खान-पान के लिए पहल

इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों, विशेषकर स्कूलों और धार्मिक स्थलों के निकट स्थित अवैध और अस्वच्छ खाद्य आउटलेट पर ध्यान केंद्रित करना था. अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य हानिकारक खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम करना और जनता के लिए सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

इस कार्रवाई का वित्तीय असर काफी महत्वपूर्ण रहा. एमसीडी ने तीन महीनों में कुल 78,70,124 रुपये जुर्माने और दंड के रूप में वसूले. इसमें संपत्ति संबंधी उल्लंघनों से 21,74,927 रुपये, स्वास्थ्य चालानों से 21,74,927 रुपये, खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों से 6,66,270 रुपये और स्वच्छता संबंधी जुर्माने से 27,54,000 रुपये शामिल हैं. सबसे अधिक राजस्व वेस्ट जोन से 18,29,020 रुपये प्राप्त हुआ, इसके बाद साउथ जोन और सेंट्रल जोन का स्थान है.

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एमसीडी ने प्रतिष्ठानों को सील करने और दंडित करने के अलावा, बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने, फॉलोअप-चेकिंग करने और आवश्यकतानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करने के लिए कदम उठाए हैं. यह जानकारी बुधवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में साझा की गई.

संसद की कैंटीन का मेन्यू भी बदला

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई हेल्दी डाइट संबंधी गाइडलाइंस के बाद, संसद की कैंटीन के मेन्यू में बदलाव किया गया है. अब सांसदों को परोसे जाने वाले भोजन में हेल्दी डाइट और शुगर फ्री फूड पर विशेष ध्यान दिया गया है.

यमुना रिवर फ्रंट का विकास 25 हेक्टेयर (ढाई लाख वर्गमीटर) क्षेत्र में किया जाएगा. यह परियोजना रिंग रोड के किनारे, मिलेनियम बस डिपो के निकट स्थित होगी. दिल्ली सरकार ने आईटीओ के हाथी घाट और सराय काले खां के बीच के इस स्थान को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और इस प्रस्ताव के बारे में केंद्र सरकार को भी सूचित कर दिया है.