नई दिल्ली . दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बसे रिहायशी इलाकों से अब संपत्तिकर नहीं वसूला जाएगा. दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ. शैली ओबरॉय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन इलाकों में नोटिस न भेजें. वहीं, लाल डोरा क्षेत्र, लाल डोरा विस्तार क्षेत्र को भी राहत दी गई है.
महापौर ने शनिवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारवार्ता के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने यह संपत्तिकर ग्रामीण इलाकों में थोपकर लोगों को खूब परेशान किया था. अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों को संपत्तिकर से राहत दी जा रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती आई है. 15 साल तक निगम में रहने के दौरान भाजपा ने लोगों को परेशान किया.
बैठक में फैसला लिया महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली में जितने भी ग्रामीण और रिहायशी इलाके हैं, अब एमसीडी वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा और ना उसके नोटिस भेजे जाएंगे. एमसीडी के जितने भी अधिसूचित व्यावसायिक क्षेत्र हैं, वहां से संपत्तिकर पहले की तरह ही वसूला जाएगा. पत्रकारवार्ता में मौजूद उपमहापौर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जहां भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह लाल डोरा हो या लाल डोरा विस्तार का इलाका हो, वहां संपत्तिकर नहीं वसूला जाएगा.
इन्हें भी छूट मिली दिल्ली के 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि शुक्रवार को महापौर और उपमहापौर के साथ हमारी बैठक हुई. उसमें उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा. एमसीडी द्वारा अधिसूचित 2138 सड़के हैं, वहां व्यावसायिक कर लगाया जाएगा, लेकिन अगर कोई गांव वाला छोटा रोजगार कर रहा है तो उससे संपत्तिकर नहीं लिया जाएगा.
मामले में स्पष्टता तय हो दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने बताया दिल्ली में लगभग 360 गांवों व ग्रामीण क्षेत्र हैं. इन्हीं में ही लाल डोरा व लाल डोरा विस्तार हुआ है. इनमें संपत्तिकर मामले में निगम स्पष्टता तय करे. हमारी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र, लाल डोरा व लाल डोरा विस्तार में रहने वाले लोगों से किसी भी रूप से संपत्ति कर न वसूला जाए. इसमें आवासीय यूनिट के साथ व्यावसायिक व औद्योगिक यूनिट से भी बिल्कुल भी संपत्ति कर न वसूला जाए.
भाजपा के विरोध पर वापस लिए नोटिस सचदेवा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहना है कि दिल्ली में गांव देहात के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लगातार विरोध के चलते निगम को लाखों नोटिस वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की निगम सरकार के यह नोटिस वापस लिए हैं. एमसीडी की मासिक बैठक में जब यह विषय चर्चा में आया तो भाजपा पार्षदों ने गांवों में लगाए जा रहे संपत्तिकर का कड़ा विरोध किया था और मामले में एलजी से भी मिले थे.