रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के किसानों के हित हर कीमत पर सुरक्षित रहेगा. सरकार किसानों से किए अपने वायदे को हर हाल में पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय एजेन्सी एफसीआई द्वारा अभी तक चावल लेने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण राज्य में धान खरीदी की गति कुछ प्रभावित हुई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द इसका समाधान निकल आयेगा। मुख्यमंत्री ने आज जिला मुख्यालय रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में लगभग 1146 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगातों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करते हुए उक्त बातें कहीं. मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख 33 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लगभग 6 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री और अनुदान राशि के चेक वितरित किये.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को गुरू घासीदास के नाम करने सहित छाल एवं सरिया को तहसील बनाने और खरसियां में रेलवे ओव्हरब्रिज बनाने सहित अनेक घोषणाएं की. उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा संचालित दो अभिनव योजनओं-माहवारी स्वच्छता के लिए पावना अभियान और आदर्श स्वास्थ्य कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया. समारोह की अध्यक्षता कृषि एवं जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने की. विशेष अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक प्रकाश नायक, विधायक उत्तरी जांगड़े, विधायक चक्रधर सिंह सिदार, विधायक लालजीत सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल एवं महापौर जानकी काटजू उपस्थित थीं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों, मजदूरों और वनवासियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए स्वर्गीय नंदकुमार पटेल  के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी. स्वर्गीय पटेल की इच्छा के अनुरूप राज्य में किसानों, मजदूरों और वनवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं. हमारी सरकार किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये की फसल उत्पादकता प्रोत्साहन राशि देकर उनका सम्मान कर रही है. उन्होंने कहा कि एफसीआई को हर साल अक्टूबर-नवम्बर तक कस्टम मिलिंग के चावल को जमा कराने की अनुमति केन्द्र सरकार से मिल जाती थी. इस वर्ष यह अनुमति नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है. हमने इस समस्या के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री से चर्चा की है, जल्द समाधान की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डीएमएफ योजना का हमने जनहित में इस्तेमाल करना शुरू किया है. इससे ग्रामीणों और किसानों के जीवन में बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना का अच्छा प्रभाव ग्रामीण इलाकों में हमने देखे हैं. हमने सुना है कि पहले लोग धान बेचकर फटफटी खरीदा करते थे, लेकिन अब गोबर से इतनी कमाई हो रही है कि लोग इससे फटफटी खरीदने लगे हैं. केवल दूध के व्यवसाय से डेयरियां बंद होने के कगार पर थीं. लेकिन तुच्छ समझे जाने वाली गोबर से उन्हें सहारा मिला और डेयरियां अच्छी तरक्की कर रही हैं. उन्होंने गोधन योजना के अनेक फायदे भी गिनाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और गरीब का बच्चा भी अब अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ेगा. इसके लिए हमने सभी ब्लॉकों में एक-एक अंग्रेजी माध्यक स्कूल की मंजूरी प्रदान कर दी है. बच्चों और महिलाओं का कुपोषण दूर करने के लिए भी हम विशेष योजना चला रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार ने 52 प्रकार के वनोपजों के दाम तय कर दिये हैं और वन विभाग द्वारा इनकी खरीदी की मुकम्मल व्यवस्था की गई है. आदवासियों और परम्परागत वनवासियों को उनके पुरखों द्वारा काबिज जमीन का पट्टा दिये हैं. उन्हें खेती के लिए विशेष सहायता दे रहे हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके.

कृषि एवं संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने अपने उद्बोधन में रायगढ़ जिले के विकास पुरूष स्वर्गीय नंदकुमार पटेल को स्मरण करते हुए कहा कि लगगभ 25 वर्ष तक उनके साथ काम करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री स्वयं किसान हैं. किसानों के दुख-दर्द से अच्छी तरह परिचित हैं. इसलिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते ही पहला दस्तखत किसानों से 2500 रूपये में धान खरीदी और किसानों का कृषि ऋण माफ करने के लिए किया. किसान का बेटा ही इस तरह का हिम्मत दिखा सकता है.  चौबे ने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 70 करोड़ रूपये से ज्यादा की गोबर खरीदी हो चुकी है.

उच्च शिक्षा मंत्री एवं खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कहा नये साल की शुरूआत मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले से की है. इसके लिए रायगढ़ की जनता उनके प्रति आभारी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों से मिलने के लिए जिलों की दौरा कर रहे हैं, और उनकी जरूरत एवं मांगों को पूरा भी कर रहे हैं. पटेल ने कहा कि बारदानों के कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के बारदानों में भी खरीदी करने का निर्णय लिया है.

समारोह को स्थानीय विधायक प्रकाश नायक, सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े, धरमजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया और लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार ने भी सम्बोधित किया और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. कलेक्टर  भीमसिंह ने स्वागत भाषण दिया. उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी भी दी. एडीएम राजेन्द्र कटारा ने अंत में आभार प्रकट किया.