रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसान जनवरी से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. नवा रायपुर में NRDA भवन के सामने 45 दिन से धरना दे रहे किसानों के साथ सरकार आज तीसरे दौर की बातचीत की. इस बैठक से कयास लगाए जा जा रहे थे कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन बैठक में निर्णायक फैसला नहीं हो सका. कई मांगों पर सहमति बनी और कई मांग अभी विचाराधीन हैं. बैठक के बाद किसान नेता धरना स्थल लौट गए हैं. किसानों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है.
मंत्रिमंडल उपसमिति में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और नगरीय विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया शामिल रहे. समिति ने क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू को भी समिति की बैठकों में शामिल किया है. इस दौरान किसान नेताओं ने अपनी बातें रखी, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी और कई मांगों पर सरकार ने विचार करने की बात कही है.
कुछ मांगों पर कानूनी सलाह लेंगे- रविन्द्र चौबे
किसानों के साथ बैठक के बाद मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि अधिकांश बिंदुओं पर सरकार सहमत है, लेकिन कुछ मांगों को पूरा करने के लिए लीगल ओपिनियन लेना होगा. लीगल ओपिनियन के बाद ही सरकार अपना रुख साफ कर पाएगी.
वहीं सप्ताह-दस दिन में फिर से बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे. सरकार के सकारात्मक रुख का हवाला देकर मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों से अपना आंदोलन स्थगित करने की अपील की है.
आंदोलन जारी रहेगा- रूपन चंद्राकर
नवा रायपुर किसान आंदोलन के संयोजक रूपन चंद्राकर ने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है. ज्यादातर मांगों पर सहमति नहीं बनी है. बड़े मांगों पर सरकार निर्णय नहीं ले रही है. किसान साथी आज की बैठक में फैसला नहीं होने से दुखी है. किसान साथियों से हमारी चर्चा हुई है. हमारा आंदोलन जारी रहेगा.
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