सत्या राजपूत, रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर एक अहम बैठक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में संपन्न हुई। यह बैठक आयुक्त सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में हुई। इसमें संयुक्त संचालक, उप संचालक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक और छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी सहित लगभग 10 पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन संघ ने कहना है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।

बैठक में संघ द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को रखा गया, जिनपर चर्चा हुई वो इस प्रकार हैं :

  1. संविलियन एवं स्थायीकरण
  2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
  3. ग्रेड पे निर्धारण
  4. कार्य मूल्यांकन (CR) व्यवस्था में पारदर्शिता
  5. लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि
  6. नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण
  7. अनुकंपा नियुक्ति
  8. मेडिकल एवं अवकाश की सुविधा
  9. स्थानांतरण नीति
  10. न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा।

चर्चा के बाद निम्नानुसार बिन्दुओं पर सहमति बनी और बैठक संपन्न हुई

  1. संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, ग्रेड पे निर्धारण एवं अनुकंपा नियुक्ति संबंधी विषय उच्चतम स्तर के नीतिगत विषय हैं, जिनके संबंध में मिशन कार्यालय स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।
  2. कार्य मूल्यांकन (CR) व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि के विरुद्ध स्वीकृत 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति एवं कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा संबंधी विषय के निराकरण के लिए शीघ्र ही कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया। इस पर संघ के प्रतिनिधि भी सहमत हुए।
  3. संघ द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में विचार किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों को यह समझाइश दी गई कि ऐसी कोई गतिविधि/ऐसा कोई कृत्य न किया जाए जिससे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति-2018 की अवहेलना हो, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हों एवं आपत्तिजनक स्थिति निर्मित हो। इस पर संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की सहमति व्यक्त की गई।

लिखित में चाहिए आदेश, आंदोलन जारी रहेगा : संघ अध्यक्ष

इस बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने कहा कि जब तक आदेश लिखित रूप में जारी नहीं होगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन जारी रहेगा।