रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग के दौरे पर रवाना हुए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा विधानसभा का दौरा करेंगे. इस दौरान दंतेवाड़ा विधानसभा के कटे कल्याण और बारसूर में स्थानीय ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री आज शाम दंतेवाड़ा में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के बाद विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों और संघों के पदाधिकारियों से रूबरू होंगे.

बता दें कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट- मुलाकात अभियान 4 मई से प्रारंभ हुआ है. मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में 4 मई से 11 मई तक सरगुजा संभाग की 7 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया. इसके बाद वे द्वितीय चरण में 18 से 20 मई तक बस्तर संभाग की तीन विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहें.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 2 अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी. आगे उन्होंने कहा हम लोग छत्तीसगढ़ में खूब पदयात्रा करे हैं, अच्छा लगेगा जब पदयात्रा पूरे देश भर में करेंगे. देश के विभिन्न प्रदेशों के जो समस्या है लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसे जानेंगे समझेंगे और देश में होना क्या चाहिए इसके नए तथ्य सामने आएंगे. इससे देश को एक नई दिशा मिलेगी.

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वहीं झीरम मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, 25 मई झीरम घटना के 9 साल पूरे हो रहे हैं. केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है. अब तक झीरम मामले का सच सामने नहीं आने पर सीएम ने कहा, एनआईए से केस वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमें नहीं देती. दूसरा एफआईआर दर्ज होती है, तो एनआईए कोर्ट चले जाती है.आयोग के जांच को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट चले जाते हैं. बीजेपी अड़ंगा लगा रही सच सामने नहीं आने देना चाहती.

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वहीं सीएम भूपेश ने बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि, रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं. इसका मतलब अध्यक्ष उनकी पसंद का नहीं बन रहा है. रमन सिंह ने कहा था, सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं..कुछ ने कपड़े भी सिलवा लिए हैं.

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छत्तीसगढ़ में वैट टैक्स कम करने के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा, वैट कम करने से राज्यों पर वित्तीय भार नहीं आएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान मुझे समझ नहीं आया. आगे उन्होंने कहा, केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने से छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है. सबसे पहले इन्हें 4 प्रतिशत सेस हटाना चाहिए और यूपीए सरकार के समय का एक्साइज ड्यूटी लागू करना चाहिए.