हेमंत शर्मा, रायपुर. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने जीएसटी को लेकर कई कारोबारी संगठन के साथ बैठक की है. इस बैठक में कई सुझाव आए है. जिसे वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा. दरअसल वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में सुधार के लिए कैट से सुझाव मांगा था. जिसके बाद कारोबारियों के साथ ये बैठक की गई है. औऱ सुझाव निकाला गया.
कैट की इस बैठक में कई सुझाव आए है
– मध्यप्रदेश के 11 सामानों पर ई-वे बिल लागू है, तो छत्तीसगढ़ में भी 11 सामानों पर लागू हो ई-वे बिल. अभी सभी सामानों पर लागू है ई वे बिल.
– जीएसटी बिल व्यवहारिक नहीं, कागजी कार्रवाई के लिए समय लगता है तो इसे सरल किया जाए और एक महीने में रिटर्न भरने की वैधता को बढ़ाकर तीन महीने किया जाए.
– जीएसटी रिटर्न भरते समय व्यापारी गलती को सुधार सके इसके लिए एडिट का ऑप्शन हो.
– ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा दी जाए.