अमृतांशी जोशी, भोपाल। क्लेम ट्रिब्यूनल के सदस्य आज खरगोन ज़िले का दौरा कर सकते हैं। हिंसा में हुए नुकसान का आकलन और आरोपियों से वसूली करने को लेकर यह दौरा किया जा रहा है। आकलन के लिए सरकार ने दो सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। जिन लोगों की वजह से आम लोगों का नुक़सान उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। न्यायाधिकरण के कामकाज के लिए कर्मचारियों को आवंटित कर दिया गया है। निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2021 के प्रावधानों के अनुसार समिति का गठन हुआ है।

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वहीं मध्य प्रदेश के गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की नई योजना तैयार की है। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अधिकारियों को गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। अधिकारी निर्यातकों से बातचीत कर उन्हें मध्य प्रदेश के गेहूं की विशेषताएं बताएंगे।

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वहीं सीएम ने गेहूं निर्यात अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द भुगतान में विलंब ना होने के निर्देश दिए। आधार से लिंक खाते में भुगतान करने की व्यवस्था लागू होने के कारण देरी हुई है।

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