‘BJP की उल्टी गिनती शुरू’: मंत्री अमरजीत भगत का भाजपा पर हमला, बोले- इन्हें उन्माद फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता, बीजेपी का होने वाला है सूर्यास्त
बिलासपुर. प्रदेश में चुनाव नजदीक है. ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है. अब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. मंत्री भगत ने कहा, डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता, बीजेपी का सूर्यास्त होने वाला है.
आगे मंत्री भगत ने कहा, बड़े दावे किए जा रहे थे, कर्नाटक में क्या हुआ ? हिमाचल भी कांग्रेस के पास आ गया है. बीजेपी के पास कितना राज्य रह गया. इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इन्हें उन्माद फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता.
राशन कार्ड वेरिफिकेशन पर उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है. यूपीए की सरकार में ऐसा नहीं था. जबकि खाद्य सुरक्षा कानून यूपीए सरकार लेकर आई है. बाद में जो सरकारें आईं, उन्होंने इस तरह का मापदंड और तकनीकी सिस्टम डिवेलप किया. इसमें कई तरह से लोगों को व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं. भारत सरकार का गाइडलाइन है इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं. अगर नहीं करेंगे तो राज्य को मिलने वाला सब्सिडी बंद हो जाएगा.
उन्होंने धान खरीदी को लेकर कहा, भाजपा इस जन्म में नहीं, बल्कि सात जन्म में भी धान नहीं खरीद सकती है. शांता कुमार कमेटी की जो अनुशंसा है, उसमें उन्होंने धान खरीदी का भी एक तरह से विरोध किया है. पीडीएस में जो चावल वितरण किया जा रहा है. उसको भी रोकने के लिए अनुशंसा किया है.
शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं तो यह किससे और क्या बात करेंगे. भाजपा के लोग ना ही पीडीएस में लोगों को चावल देना चाहते हैं. ना धान खरीदी करना चाहते हैं, यह केवल बयान वीर हैं. बयान के मामले में यह एक सिर के बदले 10 सिर काटकर लाएंगे. इसमें इनसे बड़ा कोई सूरवीर नहीं है.
आगे उन्होंने कहा, चाइना अंदर घुस गया, कई सौ किलोमीटर कब्जा कर लिया. इसके बाद भी यह सुरवीर बने हुए हैं. यह केवल बयानवीर है, इन्होंने बेरोजगारी दूर किया ना महंगाई कम किया, उल्टे भारत के साधन और धरोहर को निजी हाथों में देने और बेचने का काम ये कर रहे हैं.
खाद्य मंत्री ने आरक्षण को लेकर कहा, भाजपा का समीकरण बिगड़ा हुआ है, आरक्षण विधेयक आज भी लंबित है. भाजपा के लोगों में थोड़ा भी शर्म लज्जा है तो राज्यपाल से बोलकर उसमें दस्तखत कराएं. तभी आगे ये फील्ड में निकलने लायक रहेंगे, नहीं तो यह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. आदिवासियों का 32%, पिछड़ा वर्ग का 27%, एससी वर्ग का 13%, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का 4% आरक्षण विधानसभा में पारित करके राज्यपाल के पास भेजा हुआ है. कौन लोग हैं जो इसमें दस्तखत करने नहीं दे रहे हैं, जल्द इनका चेहरा बेनकाब होने वाला है.