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मानसिंह पटेल की गुमशुदगी का मामला: SC ने SIT गठित के दिए आदेश, मंत्री गोविंद राजपूत ने किया स्वागत, कहा- सच्चाई सामने आएगी

sazaan
मध्यप्रदेश

सुधीर दंडोतिया, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की गुमशुदगी मामले में एसआईटी का गठन किया है। SC के SIT गठन के आदेश का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच में सच्चाई सामने आएगी। राजनीति के चलते अनर्गल आरोप लगाए गए थे। न्यायालय के आदेश से मेरे खिलाफ की गई साजिश का भी पर्दाफाश होगा।

उच्चतम न्यायालय ने OBC नेता मानसिंह पटेल के लापता होने की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। SC ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश जारी किया है। एसआईटी मानसिंह पटेल की गुमशुदगी मामले में मंत्री राजपूत और उनके करीबियों की भूमिका की जांच करेगी। कोर्ट ने 4 महीने में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

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मंत्री गोविंद ने SC के आदेश का किया स्वागत

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच से सच्चाई सामने आएगी। साथ ही मेरे खिलाफ की गई साजिश का भी पर्दाफाश होगा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गुमराह कर रहे है, उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, मानहानि का नोटिस देंगे।

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मंत्री राजपूत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि आदेश में कई गई टिप्पणी कोई पूर्वाग्रह देने के लिए नहीं है। SC की ओर से किसी को भी कोई भी नोटिस जारी किया गया नहीं किया गया है। गोविंद सिंह राजपूत और सहयोगियों की जांच को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आदेश में कहा, जो छिपी हुई शंका है उसे संतोषजनक रूप से दूर किया जाना चाहिए। यहां तक की उन लोगों के हित में जिन पर संदेह की उंगली उठाई गई है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की सागर जिले में जमीन थी। जिस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कब्जा करने का आरोप लगा है। वर्तमान में भी जमीन पर मंत्री राजपूत का ही कब्जा है। इसे लेकर मानसिंह पटेल ने साल 2016 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। सिटी मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग और संबंधित थाने में दी गई इस शिकायत में मानसिंह ने मंत्री राजपूत से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद से मानसिंह पटेल लापता हो गए और उन्हें पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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