ONORC के तहत प्रवासियों के राशन वितरण में दिल्ली शीर्ष राज्यों में से एक : इमरान हुसैन

नई दिल्ली। खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज ई-पीओएस डिवाइस के माध्यम से  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के मुफ्त राशन के सुचारू वितरण की जांच के लिए कोंडली विधानसभा क्षेत्र में राशन दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, सहायक आयुक्त (एफ एंड एस), खाद्य एवं आपूर्ति  विभाग के अधिकारी और प्रवर्तन दल के अधिकारी मंत्री के साथ रहे.

इस दौरान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से राशन की दुकानों पर स्टोर किए गए राशन की गुणवत्ता और स्टॉक की जांच की. मंत्री इमरान हुसैन ने राशन की दुकानों में उपलब्ध राशन की गुणवत्ता को सही पाया और राशन दुकानदारों को लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न वितरित करने के लिए कहा. मंत्री ने खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें, जो नियमित रूप से दुकान नहीं खोलते हैं, निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या किसी भी तरह के कदाचार जैसे कि खाद्यान्न का डायवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार में शामिल हैं.

मंत्री इमरान हुसैन ने ई-पीओएस डिवाइस के बारे में भी जानकारी ली और इसके तकनीकी पहलुओं को समझा. उन्होंने पाया कि ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से राशन का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है, शुरुआती दिनों में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थीं, जिन्हें समय पर दूर कर लिया गया था. मंत्री ने इस तकनीकी प्रणाली को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए और बेहतर बनाने पर बल दिया.

मंत्री इमरान हुसैन ने इस दौरे के दौरान वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों से बात की, जिसमें स्थानीय लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है. राशन लाभार्थियों ने दिल्ली के लोगों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की. इमरान हुसैन ने यह भी कहा कि दिल्ली ओएनओआरसी (“वन नेशन वन राशन कार्ड”) योजना के तहत राशन वितरण की सुगम वयवस्था में अब देश में एक बेंचमार्क बन गया है.

इमरान हुसैन ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली ONORC के तहत प्रवासियों के राशन वितरण में शीर्ष राज्यों में से एक है. यह सुविधा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत सभी प्रवासी लाभार्थियों को दी जा रही है, जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में NFSA के तहत की गई है.

मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों से राजधानी दिल्ली और खाद्यान्न गोदामों से दिल्ली के सभी भागों में स्थित उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्न की आवाजाही को आवश्यक सेवा के रूप में अधिसूचित किया है और अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक सुचारू और निर्बाध तरीके से खाद्यान्न की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.