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 केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंंचायत मंत्रालय की बैठक शामिल हुए मंत्री सिंहदेव, इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

Kailash Ravidas
छत्तीसगढ़

सत्यपाल राजपूत, रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय की बैठक हुई. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए.  2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक संचालित होने वाले पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 के चौथे संस्करण पर चर्चा हुई. छत्तीसगढ़ में 11658 पंचायतें, 146 जनपद पंचायत, 27 जिला पंचायत जिसमें 5 जिले और गठित होने के उपरांत 32 जिलों में संचालन और पुस्तक लांच पर केंद्रीय मंत्रालय को शुभकामनाएं दीं.

आज सिविल लाइन्स स्थित चिप्स भवन में पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सहभागिता की. इस बैठक में पीपल प्लान कैंपेन 2021 के चौथे संस्करण (2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक) पर चर्चा की गई.

इस बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय की ओर से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई, जिसमें ग्राम संकल्प, प्लानिंग एवं रिपोर्टिंग, पंचायत निर्णय सपोर्ट सिस्टम समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्रियों का इस बैठक के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 11658 पंचायतें, 146 जनपद पंचायत, 27 जिला पंचायत हैं, जिसमें 5 जिले और गठित होने के उपरांत 32 जिलों में पंचायतों की व्यवस्था जिला स्तर पर होगी.

उन्होंने कहा कि पीपल्स प्लान कैंपेन यह लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य योजना बनाने की पहल है. यह अत्यंत सराहनीय है और इसे जितनी इमानदारी से लागू किया जाएगा. उतना ही संतोष आम जनों के बीच में अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में होगा. पंचायत मंत्री सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस दिशा में आगे कार्य किया जाएगा. उन्होंने पुस्तक लांच पर केंद्रीय मंत्रालय को शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्होंने कहा कि टाइट और अन टाइड फंड्स का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है.

इसके साथ ही पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जल जीवन मिशन या स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में कहा कि है उनके फंडिंग की जो राशि है, एक बड़ी राशि वित्त आयोग की राशि से उपलब्ध कराई जाती है. हमारे जनप्रतिनिधियों पंचायती राज प्रतिनिधियों को यह महसूस होता है. हमारी राशि ले ली गई और उनमें इस बात का असंतोष रहता है, जिस विषय पर केंद्र सरकार को सहयोग करने की आवश्यकता है.

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