रायपुर। केंद्र सरकार की जीएसटी क्षतिपूर्ति जून माह में खत्म करने योजना है, इस पर जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को पहले साल ढाई से तीन हजार करोड़ का नुकसान होगा. इससे उबरने के लिए हमारे पास स्त्रोत नहीं है. वैट पर हमारा अधिकार जीएसटी काउंसिल में निहित कर दिया, यही इस पहल की कमजोरी थी. यही कारण है कि राज्य सहमत नहीं हो रहे थे.

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उत्तराखंड में पार्टी का प्रचार करने के बाद रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में जीएसटी को लेकर कहा कि इसे यह मानकर लागू किया गया की देश की अर्थव्यवस्था सुधरती जाएगी ये पीछे नहीं जाएगी. इसलिए प्रोटेक्टेट इनकम की परिकल्पना करके इसे 5 साल के लिए लागू किया गया था. लेकिन हमने यह देखा कि कोरोना से पहले भी देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ोत्तरी की रफ्तार 2 से 4 प्रतिशत पर उतर गया था, राज्यों को उनका प्रोटेक्टेट इनकम मिलना था.

इसे भी पढ़ें : पलायन की जमीनी हकीकतः रोजगार और बुनियादी जरुरतों के लिए जूझ रहे ग्रामीण, विस्थापन की उठी मांग, CEO ने निरीक्षण कर दिया आश्वासन … 

कांग्रेस शासित राज्यों में राज्यपाल ज्यादा प्रोएक्टिव

मंत्री सिंहदेव ने कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति मामले को लेकर कहा कि कठिन परिस्थिति बन जाती है जब संवैधानिक पदों पर आसीन प्रतिनिधि अपने दायरे से आगे बढ़कर काम करें. सबको अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए. यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं, अब राज्यपाल एक एडवाइजरी रोलप्ले करते हैं. कांग्रेस शासित राज्यों में राज्यपाल ज्यादा प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के लोग तो यही चाहेंगे कि स्थानीय लोगों को ही कुलपति का पद दिया जाए.

Read more : KKR Names Shreyas Iyer Captain for IPL 2022