मंत्री सिरसा का ऐलान; दिल्ली में ट्रैफिक कम और प्रदूषण घटाने के लिए कारपूलिंग और राइड-शेयरिंग जल्द वापसी
दिल्ली में जल्द ही राइड-शेयरिंग (कारपूलिंग) की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार (31 दिसंबर) को दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर, रैपिडो समेत प्रमुख टैक्सी और मोबिलिटी एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने, प्रदूषण घटाने और साझा परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारपूलिंग मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार जल्द ही इससे जुड़े दिशा-निर्देश और नियमों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है।
बैठक के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए एक साथ चार प्रमुख क्षेत्रों वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, धूल प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम कम करने और साझा व हरित परिवहन को बढ़ावा देने में मोबिलिटी एग्रीगेटर्स की भूमिका बेहद अहम है। इस बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मंत्री सिरसा ने राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
बैठक में राइड-शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा
बैठक में राइड-शेयरिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ज़ोर देते हुए कहा कि सभी मोबिलिटी एग्रीगेटर्स दिल्ली में राइड-शेयरिंग सेवाएं जल्द से जल्द फिर शुरू करें, क्योंकि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी और प्रदूषण कम होगा। एग्रीगेटर्स ने बताया कि राइड-शेयरिंग को दोबारा शुरू करने के लिए कुछ तकनीकी और संचालन से जुड़ी तैयारियां अभी बाकी हैं। इस पर मंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि एक महीने के भीतर दिल्ली में राइड-शेयरिंग सुविधा को पूरी तरह लागू किया जाए।
कारपूलिंग के मुद्दे पर भी हुई बात
इसके बाद बैठक में कारपूलिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि खासतौर पर ऑफिस समय में कारपूलिंग अपनाने से ट्रैफिक और प्रदूषण—दोनों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कारपूलिंग एक नॉन-कमर्शियल, साझा यात्रा का विकल्प होगा। बैठक में मोबिलिटी एग्रीगेटर्स को सुझाव दिया गया कि वे अपने ऐप्स में कारपूलिंग का फीचर विकसित करें या इसके लिए अलग कारपूलिंग प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करें। वहीं, परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि वह कारपूलिंग से जुड़े नियमों की समीक्षा कर इसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुझाव जल्द प्रस्तुत करे।
परिवहन विभाग को निर्देश
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर ज़ोर देते हुए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि निजी रजिस्ट्रेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन बिना किसी कमर्शियल फीस, परमिट या अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़े जा सकें। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह कानूनी, सुरक्षा और बीमा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर ऐसा ढांचा तैयार करे, जिससे निजी EV मालिक सुरक्षित और नियमों के तहत एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें।
बस और शटल सेवाओं का विस्तार करने पर जोर
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोबिलिटी एग्रीगेटर्स से बस और शटल सेवाओं के विस्तार का भी आग्रह किया, खासकर ऑफिस रूट्स और अधिक मांग वाले इलाकों में। उन्होंने कहा कि जब लोग निजी वाहनों की बजाय साझा बस और शटल सेवाओं को अपनाएंगे, तो इसका सीधा असर प्रदूषण में कमी के रूप में दिखाई देगा। इसके अलावा, एग्रीगेटर्स को ग्रीन राइड विकल्पों को बढ़ावा देने और अपने ऐप में ऐसे फीचर जोड़ने के लिए कहा गया, जिससे लोग यह देख सकें कि साझा या इलेक्ट्रिक सफर से कितना प्रदूषण कम हुआ। साथ ही, ज्यादा ट्रैफिक वाले रास्तों की पहचान करने के लिए रूट-वाइज डेटा शेयर करने का भी निर्देश दिया गया। दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीति को दोहराते हुए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हम एक ओर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीक और नए समाधानों को अपनाकर शहर की आवाजाही को बेहतर बना रहे हैं।”
मंत्री की जनता से अपील
आखिर में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनता से सहयोग की अपील की और कहा, “मैं दिल्ली के हर नागरिक से अनुरोध करता हूं कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, राइड-शेयरिंग और कारपूलिंग अपनाएं और ग्रीन मोबिलिटी का साथ दें। आज लिया गया हर जिम्मेदार फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और स्वस्थ दिल्ली बनाने में मदद करेगा।”
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