मंत्री विजय शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंसः वर्तमान साल को चर्चित विवादित बयानों के तौर पर देखेंगे या फिर उपलब्धियां के तौर पर, बोले- आप ही तय करें..
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली बार ऐसा हुआ जब सहारिया जनजातियों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में लाभ दिया गया। पहले से 28 जिलों में ही लाभ दिया जाता था। सामान्य ब्लॉक में भी सभी आदिवासियों को लाभ दिया जा रहा है। पीएम आवास अंतर्गत 1 लाख 83 हजार स्वीकृत आवासों में से 1 लाख 30 हजार से ज्यादा मकान पूर्ण कर लिए गए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1 हजार 835 किमी सड़क स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 237 किमी सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 75 करोड़ की लागत के 125 बहुउद्देशीय केंद्र स्वीकृत किये गये है। प्रति इकाई लागत राशि 60 लाख है। अब तक 49 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान
मंत्री ने बताया कि हमने आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए काम किया है। पीएम जनमन योजना के तहत जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए आजादी के बाद पहली बार प्रधनमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को किया गया। इसकी अवधि 03 वर्ष है। मध्यप्रदेश की 03 जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया इसमें सम्मिलित है। प्रदेश की 13 लाख 43 हजार से अधिक जनजातीय जनसंख्या अभियान अंतर्गत लाभांवित हो रही है।
अभियान का प्रावधानित कुल बजट 24.104.00 करोड़
अभियान का प्रावधानित कुल बजट रुपये 24.104.00 करोड़ है। मध्यप्रदेश हेतु अनुमानित बजट प्रावधान-राशि रुपये 7 हजार 300 करोड़ हैं। अध्यान अंतर्गत मध्यप्रदेश के 24 जिले अनूपपुर, अशोकनगर, बालघाट, छिंदवाड़ा दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, मैहर, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, विदिशा, भिंड, जबलपुर, रायसेन, उमरिया, सिंगरौली, सिवनी के बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की 6 हजार 16 पीवीटीजी बसाहटें इसमें सम्मिलित है।
पीवीटीजी जनजातियों को लाभान्वित
अभियान अंतर्गत 09 मंत्रालयों की 11 अधोसंरचनात्मक एवं 07 हितग्राही मूलक योजनाओं से सेचुरेशन करते हुए पीवीटीजी जनजातियों को लाभान्वित किया जा रहा है। सबको पक्का घर, गांव-गांव तक सड़क, दूरस्थ गांवों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, शिक्षा के लिए हॉस्टल, हर घर बिजली, हर घर नल से जल, सामुदायिक जलापूर्ति, आगंनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, वनधन केंद्रों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, हर घर बिजली, दूरस्थ गांवों तक मोबाईल नेटवर्क और उन्नत आजीविका कौशल विकास से लाभांवित कर इस वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान किया जा रहा है। 88 ब्लॉक में हमारा फोकस होता था, अब उसके अलावा भी काम किया है।
अमेरिका से इमेजरी खरीद रहे
13 दिसम्बर 2005 से अब तक का सेटेलाइट इमेज के साथ फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आदिवासी को पट्टा का अधिकार मजबूत होगा, अमेरिका से इस इमेजरी खरीद रहे हैं। हर आदिवासी ब्लाक में स्कूल होगा। यह बालिकाओं के लिए अलग और बालकों के लिए अलग होगा। देश की आजादी में आदिवासी नायकों का इतिहास मिलता है। हम वार्षिक कैलेंडर बना रहे हैं ताकि अलग-अलग महान नायकों के त्यौहार हर साल 10 से 12 कम से कम मनाए जा सके। प्रदेश वन्य रेडियो शुरू किए जाएंगे, ये रेडियो जिन आदिवासी की जो भाषा होगी उसमें जारी किए जाएंगे, गौड़ी, भुल्ला, सहारिया भाषाओं समेत अन्य में होगा। अभी 08 रेडियो शुरू होगा।
महिला मुखिया को कुपोषण से मुक्ति के लिए 1500 रुपए प्रति महीने
मंत्री विजय शाह ने बताया- जहां 50 फीसदी से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, वहां विकास किया जा रहा। धरती आबा अभियान में 51 जिलों के 267 विकासखंडों में 11 हजार 377 ग्राम शामिल किए गए हैं। गांवों के 18 लाख 58 हजार आदिवासी परिवारों की कुल 93 लाख 23 हजार लोग लाभान्वित हो रहे है। अभियान साल 2029 तक चलेगा। जनजाति क्षेत्रों में 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। शालिनी ऐप के जरिए आदिवासियों को सभी जानकारी मिलेगी। महिला मुखिया को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 1500 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे है। आगे 3 साल में जनजाति विकासखंड के 88 में सांदीपनी विद्यालय, एकलव्य, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर, बाल आदर्श आवासीय विद्यालय, कला भवन खोलेंगे।
आदिवासी संस्कृति के लिए खंडवा में देश का पहला हॉस्टल
कोचिंग व्यवस्था का विस्तार करेंगे। जनजाति नायक, उत्सवों का वार्षिक कलेंडर तैयार हो रहा है। संचालित 8 वन्य रेडियो केंद्रों का उन्नयन किए जाएंगे। प्रदेश में 21 प्रतिशत आदिवासी हैं। हर पांचवां व्यक्ति आदिवासी है। संस्कृति संरक्षण के लिए विभाग खंडवा जिले में हॉस्टल शुरू कर रहा है, जिसमें 100 छात्र और 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। वहां रहकर आदिवासी लोककला को सीख सकेंगे, हमारी तैयारी चल रही है। संस्कृति संरक्षण के लिए गायन वादन उनकी संस्कृति के लिए ही पहचाना जाता है। आदिवासी संस्कृति के लिए खंडवा में देश का पहला हॉस्टल होगा।
आदिवासी हॉस्टलों में गड़बड़ी पर सीधी कार्रवाई
2025 में विवादित बयान को लेकर प्रश्न हुआ कि आप इस वर्तमान साल को चर्चित विवादित बयानों के तौर पर देखेंगे या फिर उपलब्धियां के तौर पर क्या आपके विवादित बयान आपकी उपलब्धि हैं। कहा- आप ही तय करें। मंत्री विजय शाह ने कहा- हेलीट्रेज वाइन की रिपोर्ट आने के बाद फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री इस पर फैसले लेंगे। कुछ हेरिटेज वाइन के सैंपल लिए हैं। आदिवासी हॉस्टलों में यदि गड़बड़ी की गई तो वहां छात्रावास से संबंधित अधिकारी नहीं रहेंगे। मैं मंच से ही निर्देश देता हूं अधिकारियों को कि मामले में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा। हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे होंगे बच्चों को मोबाइल एप के जरिए यह सुविधा मिलेगी। वह अच्छे भोजन की फोटो भी भेजेंगे और तत्काल इस पर कार्यवाही भी हो सकेगी।
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