राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा आज राजनंदगांव पहुंचे. यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली. वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक योजनाओं की समीक्षा करने अफसरों की बैठक भी ली.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव के जिला भाजपा कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चा के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चार्ज किया. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ने के मामले को लेकर कहा कि भूपेश बघेल अपने दुर्ग क्षेत्र से भाग कर राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे हैं.

भाजपा आईटी सेल द्वारा कांग्रेस के खिलाफ कार्टूनवार को लेकर मंत्री शर्मा ने कहा कि कार्टून पुरानी घटनाओं के आधार पर कल्पना के तहत बनाया गया है. वहीं सीएए के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह नागरिकता देने का बिल है. इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी. इस बिल का स्वागत होना चाहिए. वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर नक्सली घटना बढ़ने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि नक्सली घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है. नक्सलियों की वजह से कोई भी हताहत होता है तो यह दुख का विषय है.

अपने निर्वाचन के बाद पहली बार राजनांदगांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे राजनांदगांव का प्रभारी मंत्री भी बनाया है, जिसके तहत मैं यहां शासन की योजनाओं की समीक्षा बैठक ले रहा हूं. उन्होंने कहा कि 3 महीने में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी पूरी करने का काम किया है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के राजनांदगांव पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका बाजे-गाजे के साथ स्वागत किया. इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी से रूबरू होते हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की. वहीं शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

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