गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ (MITANIN STRIKE) आज प्रदेशव्यापी हड़ताल पर है. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटी’ के तहत 2023 चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने और एनजीओ ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर 7 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर हैं और आज वे राजधानी में CM निवास का घेराव करने की योजना से अलग-अलग जिलों से रायपुर के लिए निकली हुई हैं, लेकिन प्रशासनिक टीमें उन्हें पहुंचने नहीं दे रही हैं. गरियाबंद में रोके जाने से नाराज मितानिनों ने नेशनल हाइवे 130 जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया है. लगभग सभी जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं.

बता दें, मितानिन संघ के इस आंदोलन में 72 हजार मितानिन, 3250 मितानिन प्रशिक्षक, 280 हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और 292 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हैं. संघ की 3 सूत्रीय मांगें हैं: 

  • NHM स्वीकृत पदों पर एनजीओ ठेका प्रथा का अंत.
  • मितानिन कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में संविलियन,
  • वेतन में 50% वृद्धि, 

मितानिन संघ की अध्यक्ष सरोज सेंगर ने कहा कि सरकार मितानिनों पर अत्याचार कर रही है. 3 तारीख से हम हड़ताल पर हैं और आज प्रदेशभर से रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले थे. लेकिन सभी जिलों में बीती रात से ही प्रशासन की टीमों ने मितानिनों को रोक रखा है. जिन भी गाड़ियों में हम सवार होकर राजधानी को निकले, उनको विभिन्न स्थानों पर रोककर चालान काटे जा रहे हैं. मितानिन संघ में सरकार के इस दमनकारी रवैये को लेकर नाराजगी है.

सरोज सेंगर ने कहा कि दो सूत्री मांगों में से एक पर विचार जारी है. एनजीओ बंद करने और ठेका प्रथा पर सवाल उठ रहे हैं. बीजेपी के घोषणापत्र में मितानिन कार्यक्रम के कर्मचारियों के संविलियन की बात कही गई थी. लेकिन आज उन्हें रायपुर जाकर अपनी मांगें रखने से भी रोका जा रहा है, जो आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है. उनका कहना है कि जब तक उनकी आवाज राजधानी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वे सड़क पर डटी रहेंगी.

मितानिन संघ की एक मांग की जाएगी पूरी : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

वहीं मितानिन संघ के हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मितानिन संघ की मांग ज्यादा नहीं है. मितानिनों की 2 मांग है. एक मांग को पूरा नहीं किया जा सकता. लेकिन सरकार के घोषणा पत्र में 50% वृद्धि की घोषणा की गई है उसे पूरा करेंगे.

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