हर्षराज गुप्ता, खरगोन। मध्यप्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. 2018 से 2023 के इस कार्यकाल का साढ़े चार साल बीत चुका है। साल खत्म होते-होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी. यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में मौजूदा हालात क्या हैं, क्षेत्र की क्या स्थिति है, कौन सा विधायक कितने पानी में है ? इन सभी का जवाब अब विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड (vidhayak ji ka Report Card) देगा. लल्लूराम डॉट कॉम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉमेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में बताने जा रहा है। विधायक जी का Report Card में आज बात खरगोन विधानसभा सीट की.
खरगोन विधानसभा सीट से वर्तनाम में कांग्रेस के रवि जोशी विधायक हैं। 2018 के चुनाव में रवि जोशी ने दो बार विधायक रहे बालकृष्ण पाटीदार को 9512 वोटो से हराकर जीत हासिल की थी. वहीं खरगोन विधानसभा में मतदाताओं की बात करें तो विधानसभा में कुल 2 लाख 50 हजार के करीब वोटर हैं. इसमें 119460 महिला मतदान और 115552 पुरुष मतदाता हैं.
मौजूदा विधायक की बात करें तो लोगों की विधायक के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ लोगों का कहना है कि विकास कार्य हुए तो हैं, लेकिन क्योंकि सरकार भाजपा की थी जिसके चलते कांग्रेस विधायक के साथ दूजा व्यवहार किया गया है. हर समय विधायक जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचते हैं तो समस्या हल हो जाती है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि काम धरातल पर नहीं हुए हैं। विधायक के कार्य से कोई संतुष्ट नजर आता तो कोई असंतुष्ट नजर आया.
विधानसभा में समस्याएं
- शिक्षा की व्यवस्था
- स्वास्थ्य व्यवस्था
- रोजगार
- महंगाई
- बेरोजगारी
ये काम हुए
वहीं विधायक रवि जोशी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले विधानसभा के 7600 से अधिक किसानों का कर्जा माफ किया गया है. हमारे पास लिस्ट है। वृद्धजनों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई. खरगोन महाविद्यालय में नए कोर्स शुरु कराए. शहर में बंद हुए लॉ कॉलेज को फिर शुरू कराया गया. यह हमारी उपलब्धि है. इसके साथ ही किसानों के लिए सिंचाई के लिए BR-2 , BR 3 पूरी तरह से खत्म हो गई थी, कांग्रेस की सरकार में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर कराया. आज दोनों योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है. पिपरी उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 350 करोड़ मंजूर कराया. हमारी सरकार में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की गई थी लेकिन सरकार जाने के बाद स्वीकृति कैंसल कर दी गई, जब हमने इसके लिए आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है.
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