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रायपुर। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर दो महीने से ज्यादा लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद अब लगता है कि मनरेगा कर्मचारियों की बात बनने जा रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को मार्क कर मुख्य सचिव को भेजा है. तीन माह के भीतर मांगों के निराकरण की दिशा में कदम उठाए जाने पर मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है.

मनरेगा संघ के प्रांतीय प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने बताया कि दो सूत्रीय मांग को लेकर हम लोगों ने 66 दिनों का सड़क की लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा को हमने अपनी मांग का पत्र सौपा था. इस पर अब अमल शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पत्र को मार्क किया है. उम्मीद है कि जल्द ही हमारी मांग पर आदेश जारी हो जाएगा. इसके साथ ही हमें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, जिन 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हुआ था, जल्द ही उनकी भी बहाली की जाएगी.

ये हैं प्रमुख मांगें –

कर्मचारियों की दो सूत्रीय मांग है. सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की है.

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