मनरेगा में महज 11 रुपए की बढ़ोतरी के साथ छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पर, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दर पर हुए आमने-सामने…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को 1 अप्रैल से प्रतिदिन 204 रूपए की मजदूरी मिलेगी. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है.

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के साथ देश के तमाम प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों के लिए अकुशल मजदूरों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई संशोधित दर का प्रकाशन किया है. इसमें वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 193 रुपए मजदूरी दर में 11 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 204 रुपए किया गया है. अन्य प्रदेशों की बात कही जाए तो सबसे ज्यादा मनरेगा की दर सिक्किम के लिए 333 रुपए निर्धारित किया गया है, जहां के 3 ग्राम पंचायतों में इस दर से भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा गोवा में 315 रुपए, केरल में 311 रुपए, कर्नाटक में 309 रुपए निर्धारित किया गया है. मनरेगा की सबसे कम दर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लिए 204 रुपए तय की गई है. वहीं झारखंड और बिहार के लिए 210 रुपए, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 216 रुपए तय किया गया है.

दर पर होने लगी सियासत

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी को नाकाफी बताया. बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया. वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मनरेगा दर में बढ़ोतरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का प्रयास होता है कि मजदूरों और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले. इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं. मुख्यमंत्री हमेशा रोना ही रोते हैं. गोबर खरीदने का प्रोपोगंडा करते हैं, वह जो 20 रुपए मजदूरों को मिल रहा है. इससे अच्छा तो हमारे मोदीजी हैं. किसानों को छह हजार रुपए देने के साथ मनरेगा की दर में लगातार वृद्धि हो रही है. इसके साथ उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है. चाहे किसान हो, या मजदूर हो, हमेशा उनके प्रति प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण सकारात्मक है. आज जो मनरेगा दर में वृद्धि की गई है, निश्चित रूप से उसका लाभ लाखों-करोड़ों मजदूरों को मिलेगा.

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