नई दिल्ली। दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों की दिवाली आ गई है. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बैठक में अऩ्य निर्णयों के अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का बोनस देना का फैसला लिया है. इस फैसले से जहां रेलवे में आरपीएफ-आरपीएफएस को छोड़कर कार्यरत 11.52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, वहीं सरकार पर 2000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.

मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रेलवे कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. इसमें रेलवे में कार्यरत 11 लाख से ज्यादा अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (बीएलबी) दिया जाएगा. रेलवे ने वर्ष 1979-80 में पीएलबी की परंपरा शुरू की थी. इस वित्तीय वर्ष में रेलवे कर्मचारियों को 72 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की थी. इस बोनस का उद्देश्य कर्मचारियों में उत्साह पैदा करने के साथ ज्यादा उत्पादक बनाने का है. इस फैसले से राजस्व पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा को बोझ पड़ेगा. वहीं इस फैसले से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अलग रखा गया है.