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‘सावन’ में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा; PM धन-धान्य कृषि योजना पर खर्च करेगी 24 हजार करोड़; ग्रीन एनर्जी पर भी खर्च होंगे 27 हजार करोड़

Ravi Ranjan
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‘सावन’ में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा; PM धन-धान्य कृषि योजना पर खर्च करेगी 24 हजार करोड़; ग्रीन एनर्जी पर भी खर्च होंगे 27 हजार करोड़

Modi Cabinet Meeting: ‘सावन’ महीने में मोदी सरकार (modi government) ने किसानों (farmers) को तोहफा दिया है। आज (16 जुलाई) हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था और रेन्वेबल एनर्जी के क्षेत्र में देश को मजबूत करने के लिए तीन बड़े फैसले लिए। बैठक में PM धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) पर 24 हजार करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27 हजार करोड़ खर्च करने का फैसला लिया गया।

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केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी साझा करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी। कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करेगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है।

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कृषि योजना पर 24,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य किसानों किसान के जीवन में परिवर्तन लाना है। इसके तहत सरकार कृषि जिलों के समग्र विकास के लिए 36 केंद्रीय योजनाओं के समन्वय के माध्यम से हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक चाहे हॉर्टिकल्चर की योजना हो या कृषि या अन्य योजनाएं सबको एक साथ लाकर जिलों के किसान के विकास के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर पर निरंतर निगरानी की जाएगी।

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‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ की खास बातें

  • 100 जिलों को कृषि जिलों के तौर पर विकसित किया जाएगा.
  • 100 जिले (हर राज्य से कम से एक जिला) जो कृषि के पैमाने पर पीछे होगा, उसको विकसित किया जाएगा.
  • 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को यहां समेकित तौर पर लागू किया जाएगा.
  • ये 6 साल का कार्यक्रम है.
  • हर साल 24000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
  • इससे सिंचाई सुविधाओं का विकास करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है.
  • फसल की कटाई के बाद स्टोरेज और क्रेडिट की उपलब्धता को बढ़ाना है.

100 जिलों के लिए कृषि योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने 24 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक खर्च वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने बुधवार को 6 साल के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंज़ूरी दे दी, जिसमें 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 ज़िले शामिल होंगे। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा। वहीं, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देगा।

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एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को रेन्वेबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके।

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एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी

एनएलसीआईएल को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की विशेष छूट दी गई है, जो वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के जरिए रेन्वेबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी। इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

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शुभांशु शुक्ला की वापसी पर क्या बोले अश्विनी वैष्णव?

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, यह भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा विज्ञान और नवाचार को अपना करियर बनाएंगे। कैबिनेट का दृढ़ विश्वास है कि यह मिशन विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे नई ताकत मिलेगी।

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