मिडिल-ईस्ट तनाव पर मोदी सरकार ने बनाई कमेटी, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता, देर शाम राज्यों के सीएम से बात करेंगे पीएम मोदी
Government forms Committee to Address Middle-East Tensions: अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध (Iran War) के कारण भारत समेत दुनियाभर में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तेल संकट (Oil crisis) के कारण एक बार फिर भारत में लॉकडाउन (Lockdown in India) की चर्चा हो रही है। इसी बीच मिडिल ईस्ट तनाव पर नजर रखने के लिए मोदी सरकार ने कमेटी बनाई है। सरकार ने रक्षा मंत्री अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) करेंगे। कमेटी में राजनाथ सिंह के अलावा में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ-साथ दूसरे मंत्री भी शामिल हैं।
वहीं पीएम मोदी आज शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान गैस और तेल की सप्लाई और स्टोरेज पर चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में इन चुनौतियों से कैसा निपटा जाए, इसकी भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे।
बता दें कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे इसको लेकर सरकार की तरफ लगातार नजर रखी जा रही है। इस लिहाज से आज कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आज पहले, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी कम की। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य कर दी गई है। डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। साथ ही, सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स में भी बदलाव किया है। इस पर 50 रुपये प्रति लीटर की नई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि, कुछ छूटों के कारण असल ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर ही रहेगी, जिससे एविएशन सेक्टर पर बोझ कम होगा।
इसलिए बनाया गया इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप
- सूत्रों ने बताया कि जिस तरह से ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उससे मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर है।
- इस जंग की वजह से कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है, भारत में भी एनर्जी क्राइसिस गंभीर न हो जाए।
- भारत में इसे लेकर कोई पैनिक नहीं फैले, ऐसे मामलों पर खास निगरानी के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप एक्टिव रहेगी।
- इस कमिटी में राजनाथ सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ग्रुप में अमित शाह भी शामिल हैं।
- गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरे मंत्री भी इसके सदस्य हैं।
गैर-घरेलू एलपीजी कोटा 70 प्रतिशत किया गया
औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर को राहत देने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया है। आज सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी (LPG) के आवंटन में जरूरी बढ़त की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कुल कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।
मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की वर्चुअली बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे. इस बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, जहां चुनाव होने वाले हैं। बैठक को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है। यह बातचीत वर्चुअल तरीके से होगी, ठीक वैसे ही जैसे कोविड महामारी के दौरान होती थी। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मि
यह भी पढ़ेंः- ‘एक मूर्ख की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता…,’ किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर करारा वार, बोले- अब हर बिल पास कराएगी सरकार
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक