मोदी सरकार ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की निकाल दी सारी हेकड़ी, बजट में ऐसा इंतजाम किया कि ‘बाप-बाप’ करेगा
Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी, 2025) को आम बजट 2025-26 पेश किया। बजट में भारत पड़ोसी देशों की मदद के लिए भी राशि आवंटित करता है। इस बार भी भारत ने अपने पड़ोसी देशों को राशि आवंटित की है। इस लिस्ट में बांग्लादेश (Bangladesh) का भी नाम है। हालांकि बजट 2025-26 से भारत ने पड़ोसी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) की अंतरिम सरकार को बड़ा झटका दिया है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश के लिए मोदी सरकार (modi government) ने मदद के नाम पर सिर्फ 120 करोड़ रुपये आवंटित किया है। पिछले बार भी 120 करोड़ रुपये ही आवंटित किए थे। जाहिर सी बात है बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद, जिस तरह से हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने टारगेट किया, उससे भारत नाराज है। लिहाजा कम फंड देकर भी भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। वहीं भारत की ओर से बांग्लादेश को पड़ोसी धर्म देने की हिदायत दे दी गई है।
बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश को आर्थिक मदद बंद कर दिया है। इससे लाखों लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है। बांग्लादेश की अधिकतर एनजीओ व अन्य संस्थाएं अमेरिका के दिए पैसे के रहमोकरम पर ही चल रहे थे।
भूटान को मिली सबसे बड़ी मदद
बजट 2025-26 में भारत सबसे बड़ी मदद भूटान को करने वाला है। भारत ने भूटान के लिए 2,150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पिछले साल ये राशि 2,068 करोड़ रुपये थी। वहीं मालदीव के लिए भारत ने 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया है। मोहम्मद मुईज्जू के अपने चीन समर्थन के बाद दिल्ली के साथ संबंधों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं।
घटा दी अफगानिस्तान की राशि
भारत ने अफगानिस्तान को पिछले साल 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई थी, जबकि इसे इस बार के बजट 2025-26 में घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दो साल पहले ये राशि 207 करोड़ रुपये थी. वहीं पड़ोसी देश म्यांमार के लिए बीते साल के मुकाबले ज्यादा राशि आवंटित की गई है। साल 2024-25 में ये राशि 250 करोड़ थी, जो इस बार 350 करोड़ रुपये कर दी गई है। नेपाल के लिए ये मदद 700 करोड़ रुपये पर बरकरार है। श्रीलंका के लिए आवंटन 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये की गई है।
बीते साल के मुकाबले विदेशी मदद के लिए कम धन आवंटित
सरकार ने विदेश मंत्रालय को 20,516 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें विदेशी मदद के लिए बीते साल के मुकाबले कम धन आवंटित किया गया है। अन्य देशों की मदद के लिए 5483 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि बीते साल 2024 में ये राशि 5,806 करोड़ रुपये थी।
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