‘8 वर्ष देर से ही सही GST पर मोदी सरकार की कुम्भकर्णीय नींद खुली’; GST रिफॉर्म्स पर मल्लिकार्जुन खरगे का बयान
Mallikarjun Kharge On GST Reform: मोदी सरकार ने GST को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले के बाद देश के लोगों को टैक्स यानी महंगाई से बड़ी राहत मिली है। वहीं सरकार के इस फैसले का क्रेडित लेने की होड़ में कांग्रेस शामिल हो गई है। जीएसटी पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के पुराने ट्वीट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को आठ साल बाद अपनी गलती का अहसास हुआ, जबकि कांग्रेस शुरू से ही इसका विरोध कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का भी बयान सामने आ गया है.
दरअसल, सरकार की तरफ से GST को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू भी हो जाएंगे। सरकार की तरफ से GST को लेकर लाए गए नियमों से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- पहली बार किसानों पर लगाया गया टैक्स
मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा- “देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेंसिल और किताबों जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ-साथ ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्चों पर भी जीएसटी लगा दिया है। खड़गे ने कहा, “इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ नाम दिया है।”
राहुल गांधी ने शेयर किया 8 साल पुराना ट्वीट
मोदी सरकार के फैसले को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने उन पुराने ट्वीट को शेयर किया, जिनमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस 18% CAP के साथ एक रेट के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी, तो कांग्रेस करके दिखाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे ट्वीट शेयर किए जिसमें एक ट्वीट 8 साल पुराना है और दुसरा 9 साल पुराना है. 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल GST चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% CAP के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा. अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी, तो कांग्रेस करके दिखाएगी। वहीं 2016 के ट्वीट में लिखा था कि जीएसटी दर पर 18% की सीमा सभी के हित में है।
केरल के राजस्व को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान
वहीं जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के फैसले को लेकर केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, केंद्र के इस फैसले से राज्य के राजस्व को सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने का लाभ आम लोगों तक पहुंचे।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम बोले- 8 साल की देरी हो गई
जीएसटी में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गयी है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं, दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र के हालिया फैसले का स्वागत किया है लेकिन इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह आठ साल की देरी है।
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