कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, शासकीय और निजी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर मोदी सरकार का लाएगी ये कानून…

रायपुर. फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन पे डे’ लागू करने के बारे में विचार कर रही है. यह बात श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कही. उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन सैलरी मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं इस बाबत कानून जल्द से तैयार होकर पास हो जाए.

संतोष गंगवार ने आगे कहा कि सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे मजदूरों की जिंदगी में सुधार हो सके. उन्होंने कहा कि सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH), कोड ऑन वेजेज को लागू करने की दिशा में काम कर रही है. संसद से कोड ऑन वेजेज को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके नियमों पर काम किया जा रहा है.

 

OSH को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को हुआ पेश

हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH) को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. इस कोड को 13 लेबर लॉ को मिलाकर तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा इसमें कई और प्रावधानों को भी जोड़ा गया है. मसलन, हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर, सालान फ्री मेडिकल चेकअप जैसे प्रावधानों को इस कोड में जोड़ा गया है. गंगवार ने कहा कि 2014 से वह श्रम मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं और श्रम कानूनों के सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. हमने 44 जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाने ​की दिशा में काम किया. हम इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों के साथ अधिक प्रभावकारी और उपयोगी कानून बनाने को लकर बातचीत कर रहे हैं.

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