मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे के बाद जाते-जाते अलापा ‘सेवन सिस्टर्स’ का राग, संबोधन में भारत का नहीं लिया नाम
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से पहले अपने अंतिम संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने नेपाल, भूटान और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों ‘सेवन सिस्टर्स’ का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव रखा. उन्होंने भारत का नाम सीधे नहीं लिया. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने विदाई भाषण में भारत का बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहकर संबोधित किया और बांग्लादेश को कनेक्टिविटी का हब बताया। यूनुस ने कहा है कि उनके कार्यकाल में बांग्लादेश अब अधीन विदेश नीति वाला या अन्य देशों के निर्देशों और सलाह पर निर्भर देश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे पारस्परिक सम्मान और हितों के आधार पर विश्व के सभी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान उनका इशारा भारत की ओर था।
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्र के नाम अपने अंतिम संबोधन में अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर “सेवन सिस्टर्स” शब्द का जिक्र किया. उन्होंने अपने भाषण में नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स को एक साझा क्षेत्र के रूप में पेश किया, लेकिन भारत का सीधा नाम नहीं लिया.
यूनुस का यह बयान ऐसे समय आया जब वह सत्ता एक निर्वाचित सरकार को सौंप दिया है. अंतरिम सलाहकार के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अपने संबोधन में उन्होंने एक उप क्षेत्रीय आर्थिक ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसका उनके मुताबिक मकसद समुद्री पहुंच के जरिए क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना बताया.
उनके इस बयान में सेवन सिस्टर्स का जिक्र करते हुए भारत का नाम न लेना कई विश्लेषकों के अनुसार एक सोची समझी रणनीतिक भाषा माना जा रहा है. यूनुस ने अपने इस तरह के विवादित बयान से क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक पहचान को अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की है, जिसका भारत पहले भी विरोध करता आया है.
मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के आर्थिक अवसरों पर भी जोर डाला और नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत के साथ सहयोग के माध्यम से विकास की क्षमता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “हमारा खुला समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है; यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है।” उन्होंने कहा, “हमने अपने बंदरगाहों की दक्षता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह प्रबंधन कंपनियों के साथ समझौते करने में काफी प्रगति की है। यदि हम इसकी दक्षता नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हम आर्थिक उपलब्धियों में पिछड़ जाएंगे।”
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